२१ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

कर्णालीको पानी बाँड्दै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा–साँधमा रहेको कर्णाली नदीको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा समस्या भएको छ।

कालीकोटमा नौ स्थानीय तहमध्ये आठमा बिजुली

कालीकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये आठवटामा बिजुली पुगेको छ। अब पलाँता गाउँपालिकामा मात्र बिजुली पुग्न बाँकी छ।

एक वर्षपछि अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहन्छु: प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षपछि आफूले अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहेको बताएका छन्।

अटेरी स्थानीय तह: जग्गा वर्गीकरणमा आलटाल

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न भने पनि ५६२ स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन्।

स्थानीय तहमा दमकल छैन तर, जनप्रतिनिधिलाई महँगा गाडी

सिन्धुली जिल्लामा दैनिक आगलागीका घटना हुन्छन्, तर पनि स्थानीय तहमध्ये दुई नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा आगो निभाउने वारुणयन्त्र दमकल छैन।

हरवाचरवाले पाएनन् न्याय, भन्छन्: ‘हामीसँग प्रमाण छैन, पीडा मात्रै छ’

‘स्थानीय सरकारमा गएर अधिकार मागेमा प्रमाण खै भन्छन् तर हामीसँग प्रमाण छैन, केवल पीडा मात्रै छ’, मुक्त हरवाचरवा आस्ना खातुनले प्रश्न गरिन, ‘सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये हामीलाई प्रमाण दिनेचाहिँ कसले हो?’

जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राही ५९ हजार कायम

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार सुरुआतमा २८ हजार लाभग्राही कायम गरिएका थिए।

प्रमुख-उपप्रमुखको टकरावले ९ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो। तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सभा हो राष्ट्रियसभा: नेता देवकोटा

राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा संघीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन्।

कर्णाली सरकारद्वारा भूकम्प प्रभावितलाई दुई करोड हस्तान्तरण

कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई दुई करोड ४५ लाख हस्तान्तरण गरेको छ।

भूकम्प पीडितका लागि जुम्लाका तीन स्थानीय तहद्वारा १६ लाख सहयोग

भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका पीडितका लागि जुम्लाको तीन स्थानीय तहले १६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

रुकुमका भूकम्पपीडितलाई सहयोग पुर्याउन स्थानीय सरकारको आह्वान

गएराति गएको भूकम्पबाट अतिप्रभावित रुकुमका स्थानीय तहका प्रमुखले पीडितको उद्धार र राहत कार्यमा थप सहयोग पुर्याउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

श्रमदानको चलन पुनः ब्युँतिदै

श्रमदान गर्ने चलन हराउँदै गइरहेको समयमा हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं अग्रसर हुन थालेपछि पुनः श्रमदान गर्ने संस्कार मौलाउँदै गएको हो।

स्थानीय तह र शिक्षकको खिचातानीले गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक

५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्