आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ शुरु भएको ५ महिना बित्नै लाग्यो। तर अझै पनि देशभरका नौ वटा पालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभरका ९ वटा स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताइएको छ। बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरु सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन्।

मधेस प्रदेशमा ८ वटा पालिकाहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन। मधेस प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानूनी प्रक्रियाअनुसार बजेट नल्याएका ९ वटा पालिकाहरु रहेको बताए।

उनले बजेट ल्याउन नसकेको अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेको बताए। स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि ९ वटा पालिकाहरुले भने कानूनको पालना नगरेको उनको भनाइ छ। उनले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमति रहेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको बताए। बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको र पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुने उनले बताए।

उनले भने, ‘बजेट निर्माणको एउटा कानूनी व्यवस्था छ। संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। स्थानीय सरकारमा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असारको १० गतेसम्ममा आफ्नो आफ्नो पद्धति, प्रणालीभित्र बजेट प्रश्तुत गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय पालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न सकिन्छ। यो सबै विषय स्थानीय सरकारले जान्नुपर्ने विषय हो। कानूनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट ल्याउने र कानूनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट पारित गर्नुपर्ने हो। पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने भन्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ। पारित नगरी खर्च गरियो भने त्यो बेरुजु हुन्छ। ९ वटा पालिकाहरुले ल्याउनुभएको छैन भन्नेकुरा अहिले आएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा मधेस प्रदेशमा रहेका छन्। बजेट ल्याउन नसक्नुमा उहाँहरुको आन्तरिक कारण नै रहेको छ। कतिपय अवस्थामा प्रमुख÷उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको विमतिको कारणले नआएको देखिन्छ। कतिपय क्षमता विकास नभएका कारण पनि देखिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था होइन। सबैलाई जानकारी भएकै हो। जति पनि पालिकाले ल्याएनन् त्यो भनेको कानूनको पालना गरेनन् भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ।’

प्रकाशित: २६ मंसिर २०८० १२:१७ मंगलबार