कास्कीमा थपिए ५७ हजार मतदाता
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, पोखराले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि संकलत गरेको नामावलीमा ५७ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन्।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आयोगद्वारा आइतबारबाट निर्वाचनको दैनिक ‘प्रेस व्रिफिङ’
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आयोगका दैनिक गतिविधिबारे प्रत्येक दिन आमसञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने भएको छ।
सहयोग गर्ने देशहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ: प्रवक्ता डा.महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहयोग गर्ने देशहरू सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
चुनावकेन्द्रित प्रशिक्षणमा एमालेः परमादेशवालासँग हाम्रो लडाइँ सुरु भयो, ओली
‘आज हामीले जनादेशमार्गी लोकतन्त्र अपनाएका छौं तर परमादेशमार्गीहरू सरकारमा छन्। त्यसबाट जनमतको अपमान भएको छ । अब निर्वाचनमा परमादेशवाला र जनादेशवालाबीच लडाइँ हुनेछ । जनमतका माध्यमबाट हुने लडाइँमा हाम्रो विजय हुन्छ। हामी वास्तविक लडाइँको मैदानमा प्रवेश गरेका छौं।’
चुनावी सहकार्यका लागि गठबन्धन दलबीच छलफल
पाँच दलीय गठबन्धनका जिल्ला तहका प्रमुख नेताबीच चुनावी सहकार्यका लागि प्रारम्भिक कुराकानी भएको हो।
स्थानीय चुनावः दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटे
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै राजनीतिक दल र मतदाताले चुनावी बहस सुरु गरेका छन्। आगामि वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णयसँगै दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन्। सर्वसाधारणले पनि चुनावी माहोलबारे चर्चा गर्न थालेका छन्।
लोसपाद्वारा मधेश प्रदेशमा स्थानीय चुनाव असोजमा गर्न माग
लोसपाले २ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएका मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने बताएको छ।
स्थानीय सरकार छनोटमा सावधानी
गठबन्धन सहयोगी नेताहरूको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सजिलो भएको छैन। यो स्थितिमा उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर लोकतन्त्रको साख बचाएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चित
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधान संशोधनको अपरिहार्यता
सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।
सुरु भयो निर्वाचन तयारी
स्थानीय तहको निर्वाचन घोाषणा गर्नुअघि नै सरकारले सुरक्षाका चारवटा अंगलाई निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिइएको हो।
निर्वाचनको निश्चितता
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने नाममा निर्वाचनमा केही विलम्ब गर्ने कोसिस भएको हो। यसमा विशेषगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विशेष जोड रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनः ऐन संशोधनको गृहकार्यमा गठबन्धन, कांग्रेसमा मतभेद
स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे–जस्तो विषय गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुनजुन विकल्पका बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका छन्। ती कुनै पनि विषय संविधानसम्मत छैनन्। संविधानसम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। बोक्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसकेका छौं। गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
समायोजित ५ सय कर्मचारी संघमा फर्कन नसक्ने
३ वर्षअघि सरकारले गरेको समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै करिब ५ सय कर्मचारी विभिन्न मितिमा अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले आफूलाई पुन संघमा समायोजन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भनी अदालतसमक्ष माग राखेका थिए ।
चुनाव पछि धकेल्ने ध्याउन्नमा माओवादी र नेकपा एस
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।