प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर विभिन्न बाहना बनाई केन्द्रमै हाजिर गर्न सुरु गरेका करिब ५ सय निजामती कर्मचारीको अब संघमा फर्कने बाटो बन्द भएको छ।
अदालत गुहारेर संघमै काम गर्न सुरु गरेका ३४ जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी पनि अब प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्कने भएका छन्।
सर्वोच्चले बुधबार गरेको पूर्ण आदेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा हाजिरी गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको हो।
३ वर्षअघि सरकारले गरेको समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै करिब ५ सय कर्मचारी विभिन्न मितिमा अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले आफूलाई पुन संघमा समायोजन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भनी अदालतसमक्ष माग राखेका थिए।
तीमध्ये करिब २ सय कर्मचारीको हकमा सर्वोच्चले विभिन्न मितिमा समायोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तीमध्ये ३४ जना कर्मचारीलाई संघमै हाजिर गर्न आदेश दिइएको थियो। ३४ जना कर्मचारीमध्ये एकजना कर्मचारी अनिश रेग्मी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका पुत्र पनि हुन्। अदालतको आदेश मान्दै सरकारले अनिशलाई अख्तियारमा सरुवा गरी पठाएको थियो। समायोजन हुँदा अनिशलाई भरतपुर महानगरपालिकामा पठाइएको थियो।
तर, सर्वोच्चको अन्तिम आदेशपछि संघमा हाजिर गर्न सुरु गरेका ती ३४ जना कर्मचारी पनि अब प्रदेश र स्थानीय तहमै फर्कनुपर्ने भएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए।
यसअघि, अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका अन्तरिम आदेशपछि लोकसेवा आयोगका परीक्षा पनि प्रभावित भएका थिए। अन्तरिम आदेश दिइएका कर्मचारीको हकमा मिल्ने पदमा भर्ना प्रक्रिया तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
सर्वोच्चको पूर्ण आदेशले समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूलाई पुनः संघमा समायोजन गर्न नमिल्ने अन्तिम आदेश दिएको छ। यो आदेशपछि २०७५ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइएका कर्मचारीहरू पठाइएका प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्कनुपर्ने छ।
सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहेका सबै कर्मचारीहरूको सबै रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशत्रय सपना मल्ल प्रधान, आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई समायोजन ऐन, २०७५ को ब्यवस्थाविपरीत समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन।’
२०७५ सालमा समायोजन फाराम भर्दा संघ रोजेका कर्मचारीमध्ये पनि केहीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। तीमध्ये करिब ५ सय कर्मचारीले संघमा आफूलाई मिल्ने दरबन्दी हुँदा हुदै संघमा छुट्ट्याएको दरबन्दी लुकाएर अन्यायपूर्वक प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट दिएका थिए।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालका अनुसार समायोजन उल्ट्याउन माग गर्दै ४ सय ८७ जना कर्मचारीको अदालततमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव भइरहेको बेला अदालतको यस्तो आदेशबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव थपिएको थियो। तर, बुधबार सव्र्वोच्चको अन्तिम आदेशपछि लोक सेवा आयोगलाई भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला भएको छ।
तर, उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार संघमा हाजिर गर्न सुरु गरेका अन्य ४ जना कर्मचारीको हकमा भने सर्वोच्चको यो निर्णय आकर्षित हुन नसक्ने संघीय मामिला मन्त्रालकया एक सहसचिवले बताए।
३ वर्षअघि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३१ जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन फाराम भर्न लगाएको थियो।
समायोजन फाराममा धेरैजसो कर्मचारीले संघ रोजेका थिए। आवश्यकभन्दा धेरै कर्मचारीले संघ रोजेपछि सफ्टवेयर नै बनाएर सरकारले संघमा रोजेकामध्ये केही कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो।
प्रकाशित: १४ माघ २०७८ ०१:३८ शुक्रबार
