धरान उपमहानगरपालिकाको आठौं नगर सभामा नगरसभा सदस्य एवं वडाध्यक्षले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासको लगत संकलन गर्न भूमि आयोगले दिएको म्याद गुजारेको भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की माया विक मंगलबार भूमिहीन दलितको सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगिन् । वर्षौंदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको पुर्जाविहीन जग्गाको लालपुर्जा पाइएला भन्ने आस उनमा थियो । सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन लागेको भन्ने खबर सुनेर आफूलाई भूमिहीन दलित प्रमाणित गर्न भने दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्यो ।
सुकुमबासी आयोगले लकडाउन सुरु भएसँगै देशभरका सबै स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। हालसम्म करिब २ सय स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १०१ वर्षीयलाई दुई लाख रुपैयाँबाट खरीद गरिएको जग्गाको धनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गरेको छ । कास्की, मादी गाउँपालिका–९ मुग्राीबेंसीका १०१ वर्षीय भूमिहीन लाभग्राही जसबहादुर थापालाई दुई लाख रुपैयाँमा जग्गा खरीद गरी पूर्जा उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बुद्धले भनेका छन्– ‘जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको कारण बुझ्न सकिन्छ, दुःखबाट मुक्त हुने उपाय खोज्न सकिन्छ ।’ यसरी नै भूमिहीन, सुकुमबासीको जीवनमा दुःख फेर्ने माध्यम बन्न सक्छ आयोग ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अनुसार सिन्धुलीमा भूमिहीन लाभग्राहीको संख्या तीन हजार छ। तीमध्ये अहिलेसम्म दुई हजार तीन सय ८० जनाले सम्झौता गरेर घर बनाउन थालेका छन्।
जिल्लाको माई नगरपालिकाको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या वर्षाैंदेखि लालपुर्जाविहीन छ। आफ्नो नाममा जमिनको लालपुर्जा नहुँदा बैंकिङ कारोबारलगायत दर्जनौं काममा असर पुगेको स्थानीय गुनासो गर्छन्। वर्षाैंदेखि यहाँका बासिन्दा विद्यालयले बेचेको र कोही सामुदायिक वनको जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन्।
संविधानको धारा ४० उपधारा ५ मा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइने र उपधारा ६ मा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था छ। यो संवैधानिक मात्र नभई दलित आन्दोलनको ठूलो दबाबपछि मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्था हो। यो कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ मा राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने भएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०११ को आठौं संशोधनमा भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनका तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एकपटकका लागि भन्दै त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा राखिएको ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई परिमार्जन गरी ‘गराउनेछ ’ भन्ने शब्द थपेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधिमा भएको दोस्रो संशोधनले उक्त व्यवस्था गरेको हो।
सामान्यतः सबै समाजमा भइरहेको र उत्पन्न हुन सक्ने भूमिहीनता भनेको निरन्तर चल्ने आर्थिक र सामाजिक प्रक्रियाको उपज हो। तर दलित भूमिहीनता भने हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार दलितले सम्पत्तिका रूपमा केही पनि राख्न नपाउने गरी करिब तीन हजार वर्षदेखिको दमन र बहिष्करणको असर हो।
