सुकुमबासी आयोगले लकडाउन सुरु भएसँगै देशभरका सबै स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ। हालसम्म करिब २ सय स्थानीय तहबाट सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भइसकेको आयोगले जनाएको छ।  

देशभर करिब १३ लाख सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित परिवार रहेको सरकारी निष्कर्ष छ। जसमध्ये करिब साढे ५ लाख भूमिहीन र सुकुमबासी तथा करिब साढे ७ लाख अव्यवस्थित बसोबासी छन्।  

भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिहीन तथा सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्। ‘आयोगका सदस्यहरू केही दिनमै फिल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ। भूमिहीन तथा सुकुमबासीको समस्या सामधानका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भनिन्।  

गत चैत ७ गते सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठन भएको भोलिपल्टै आयोगले काम सुरु गरेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त मस्यौदा हाल सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। भूमिसम्बन्धी नियमावली पास भएमा आयोगले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगका सदस्य जगत देउजाले बताए। ‘जतिसक्दो चाँडो नियमावली पास गर्न हामीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ सदस्य देउजाले भने, ‘नियमावली संशोधन पास हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीका लागि एउटा मापदण्ड बनाइएको छ भने अन्य क्षेत्रका सुकमबासीका लागि अर्को मापदण्ड बनाइएको छ। यसैगरी नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीका लागि फरकफरक मापदण्ड बनाइएको छ। मस्यौदामा काठमाडौं उत्पत्यका तथा ठूला सहरमा बस्ने सुकुमबासीका लागि विभिन्न विकल्प राखिएको छ। जसमध्ये बहुतलीय भवन, सामूहिक आवास÷एकीकृत भवन तथा घर निर्माणका लागि सरकारी पक्षबाटै अनुदान दिने गरी तीनवटा विकल्प अघि सारिएको छ।  

यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। काठमाडौंमा सुकमबासीलाई ६ आना जग्गा दिने विकल्प अव्यावहारिक भएको भन्दै एकीकृत भवनको विकल्प प्रस्ताव गरिएको देउजाले जनाए। प्रस्तावित नियमावलीमा बसोबासका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा १० आना तथा काठमाडौं उपत्यका तथा महानगरपालिकाबाहेक सहरी क्षेत्रमा चार आना जग्गा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

देशभर करिब १३ लाख सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित परिवार रहेको सरकारी निष्कर्ष

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन मस्यौदामा सुकुमबासी तथा भूमिहीनले आवास या खेतीपातीमध्ये एक प्रकारको जग्गा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने न्यूनतम शुल्क लिएर लालपुर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

नियमावलीमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा देशभर एक इन्च पनि जग्गा नभएकालाई भूमिहीन तथा सुकुमबासी नाम दिइएको छ। तर, आफू र आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा हुँदाहुँदै पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीको नाम दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ आठौं संशोधनमा आयोगमार्फत भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिइने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको हो।  

मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा सुकुमबासीको नाममा वितरण गरेको छ। सकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालमा राप्ती जग्गा दुन गठन गरेको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। साथै, २०४६ सालदेखि २०७० सम्म १२ वटा सुकुमबासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

 पछिल्लोपटक २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमबासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समितिहरू निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७७ ०४:२३ शनिबार