काठमाडौं – सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउने भएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०११ को आठौं संशोधनमा भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
यही ऐनमा टेकेर सरकारले जग्गा वितरण गर्नेछ। अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आवाद कमोतको अवधि समेत हेरी निश्चित शुल्क लिई थप जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेस गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन बिहीबार पारित भएको हो। उक्त ऐनमा भएका केही व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गरे पनि बहुमतले पारित भएको छ।

मन्त्री अर्यालले राजनीतिक र सामाजिक न्यायका हिसाबले सम्बोधन हुने गरी भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न ऐन ल्याएको बताइन्। ‘लामो समयदेखि पीडामा बसेका भूमिहीनहरू भूमिको मालिक हुने सपना पूरा हुने भएको छ,’ उनले भनिन्।

केही गुनासा जमिनसँग जोडिएर आए पनि सबै समस्याको सम्बोधन गरेको उनले बताइन्। ऐनमा टेकेर कसैले पनि गलत गर्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ।

ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवश्यकता अनुसार रोजगारीका लागि पायक पर्ने स्थानमा आवास उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख छ।

गलत विवरण पेस गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको पनि व्यवस्था छ। सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भने भूमिहीन सुकुमबासी नदिने उल्लेख छ। ऐनले मोहीको लागि तोकिएको हदबन्दी हटाएको छ।

जग्गाधनी र मोही दुवै आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए बुझेर नरमकरम मिलाई जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट गर्नुपर्ने जग्गा क्षेत्रफल वा मूल्यांकनको आधारमा आधा–आधा हुनेगरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। व्यावसायिक कृषि वा सहकारी खेती वा सामूहिक खेती गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका संघ, संस्था, समूह, कम्पनी, उद्योग, सहकारी जस्ता निकायलाई नेपाल सरकारले हदबन्दीमा छुट दिने भएको छ।

जमिनको चक्लाबन्दीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण, सामूहिक खेती वा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन स्वरुप हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरूप प्रयोग गरे, नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०२:२६ शुक्रबार