इलाम – जिल्लाको माई नगरपालिकाको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या वर्षाैंदेखि लालपुर्जाविहीन छ। आफ्नो नाममा जमिनको लालपुर्जा नहुँदा बैंकिङ कारोबारलगायत दर्जनौं काममा असर पुगेको स्थानीय गुनासो गर्छन्। वर्षाैंदेखि यहाँका बासिन्दा विद्यालयले बेचेको र कोही सामुदायिक वनको जमिनमा बसोबास गरिरहेका छन्।

आफूहरूले स्थानीय विद्यालय र अर्काे व्यक्तिबाट किनेको जमिनको समेत लालपुर्जा नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। स्थानीय निकाय कायम रहुन्जेल स्थानीय भूमिहीनको समस्या समाधान हुन नसके पनि स्थानीय तह गठन भएपछि यहाँका बासिन्दाले समस्या समाधानको आशा गरेका थिए। तर भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा उनीहरू अझै पुरानै अवस्थामा रहन बाध्य भएका हुन्।

दुई सय ४६ दशमलव ११ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको माई नगरपालिकाको जनसंख्या ३२ हजार पाँच सय ७६ छ। साबिकका गाविसहरू दानाबारी, चिसापानी, महमाई र लक्ष्मीपुरको वडा ५ मिलाएर माई नगरपालिका बनाइएको थियो। नगरपालिकाका अनुसार कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत भूमिहीन छन्। चिसापानी र लक्ष्मीपुरमा भूमिहीनको समस्या थोरै भए पनि दानाबारी र महमाई क्षेत्रको ८० प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन रहेको नगरले जनाएको छ।

दुई सय ४६ दशमलव ११ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको माई नगरपालिकाको जनसंख्या ३२ हजार पाँच सय ७६ छ। नगरपालिकाका अनुसार कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशतको घडेरीसम्म पनि छैन।

मेयर दीपककुमार थेबेका अनुसार भूमिहीनको समस्या नगरको प्रमुख समस्या हो। ‘भूमि आफ्नो नाममा नहुँदा यहाँका बासिन्दाले वर्षाैंदेखि समस्या झेल्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पहिला पनि यो समस्या समाधानमा धेरै पहल ग¥यौं तर पार लागेन, अहिले पनि प्रयास जारी छ।’ उनले संघीय सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुन बनाए पनि प्रदेशले नबनाएकाले स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसकेको जनाए। ‘संघीय र प्रदेशसँग बाझिए स्थानीय तहको कानुन अमान्य हुने भएकाले प्रदेशले कानुन नबनाई हामीले बनाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले जमिन स्थानीयकै नाममा बनाउने प्रयासचाहिँ थालिसकेका छौं।’

नगरले जमिन उपभोग गरिरहेका स्थानीयलाई कर तिर्न आह्वान गरेको छ। नगरको आग्रहअनुसार अहिले स्थानीयले आफू बसेको जमिन आफ्नो नाममा नभए पनि कर तिर्न थालेका छन्। यसले नगरको आम्दानी बढेको मात्र नभई कसको जमिन कति छ भन्ने अनुमान पनि गर्न सजिलो भएको जनाइएको छ। ‘आफू बसेको जमिन आफ्नो हो भन्ने बनाउन बहाल–बिटौरी कर तिर्न हामीले आग्रह गरेका थियौं,’ मेयर थेबेले भने, ‘स्थानीय उत्साहित भएर कर तिरिरहनुभएको छ।’

नगरले कर तिरेबापत दिएको रसिदका आधारमा लालपुर्जा वितरणमा सजिलो बनाउने प्रयास गरेको उनले जनाए। आधाभन्दा बढी जमिन समथर भएको माई नगरपालिकामा बसोबास गर्नेको संख्याचाहिँ बढ्दो क्रममा छ। झापाको बिर्तामोडबाट ३० किलोमिटर हाराहारीमा पुगिने यो नगरपालिकामा धान, केरा, आँपलगायत बालीनाली राम्रो उत्पादन हुने भएकाले पनि जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको हो। यहाँको मुख्य बजारका रूपमा रहेको सिंगो शुक्रबारे बजार नै लालपुर्जाविहीन छ। स्थानीय विमलकुमार दाहाल भन्छन्, ‘लाखौं रुपैयाँको सम्पत्ति रहे पनि जमिन आफ्नो नभएपछि स्थानीय निरास छन्।’

ऐलानी जमिनमा स्थानीयले ४०/५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर घर ठड्याएको भए पनि बैंकबाट ऋण लिनचाहिँ समस्या छ। कुनै व्यवसाय गर्नुपरे लगानी जुटाउने धितो नभएकाले यहाँको ठूलो जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनिरहेको छ। ‘सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ जमिन आफ्नो नहुँदा ऋण लिन नसक्नु हो,’ नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुमाया आचार्य भन्छिन्, ‘ऋणका लागि धितो नहुँदा यहाँका युवा यहीं लगानी गर्ने अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनिरहेका छन्।’

उपमेयर आचार्यले नगरपालिकाले चाहिँ जमिन नभएकालाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँछिन्। उनले जसले जति जमिन उपभोग गरिरहेको छ, त्यसकै आधारमा नगरले कृषि, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सघाएको बताउँछिन्। ‘नगरले चाहिँ जमिन आफ्नो नाममा नभएका किसानलाई पनि लगानीमा सहायता गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो मात्रै स्थायी समाधानचाहिँ होइन।’

नगरले यस्तो लगानीका लागि ‘समृद्धि कोष’ स्थापना गरेर सहकारी वा समूहमार्फत किसानलाई सघाउँदैछ। कोषमा अहिले दुई करोड रुपैयाँ राखिएको छ। स्थानीय सामुदायिक वन समितिसँग पनि सहकार्य गरेर किसानलाई लगानीका लागि उत्पे्ररित गरिरहेको नगरले जनाएको छ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०४:०३ सोमबार