वैदेशिक अनुदानको अवस्था: लक्ष्य ६० अर्ब, ९ महिनामा १४ अर्ब मात्र
विदेशी दातृ संस्था तथा निकायहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई दिने अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बिनाअनुमति अतिरिक्त सो चलाउने हललाई कारबाही सिफारिस
चलचित्र विकास बोर्डले अनुमतिबिना अतिरिक्त सो चलाउने तीनवटा फिल्म हललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
रसुवा मालपोतद्वारा एघार लाख राजस्व छुट
भूस्वामित्व प्राप्त गर्दा राजस्व दस्तुर छुट दिने प्रावधानले महिलाका नाममा जग्गा खरिद गर्नेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ।
लाभकर छलीमा बोटलर्सविरुद्ध मुद्दाः साढे सात अर्ब रूपैयाँ माग दाबी
बोटलर्स नेपाल कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। तीन अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगोको सतप्रतिशत जरिवानासमेत कायम गरी सात अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए।
राजस्वका प्रमुखले तस्कर चिनेर आवेशमा आएपछि....
तीन महिनाअघि राजस्व अनुसन्धान एकाई कार्यालय इटहरीमा आएका खनालका अनुसार राजस्वले गस्ती गर्ने क्रममा सवैभन्दा बढी असहयोग सशस्त्र प्रहरीबाट भएको छ।
राजस्व छली गर्ने विरुद्ध पाँच अर्बका मुद्दा
विभागले मंगलबार मात्र गैरकानुनी रूपमा विदेशी विनिमयको कारोबार गरेको आरोपमा चारजनाविरुद्ध ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
अवैध स्पेयर पार्ट्स आयात बढ्यो
नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रबाट अवैध स्पेयर पार्ट्सको आयात ह्वात्तै बढेको छ।
अधिकांश निर्माण व्यवसायी भ्याट छलीमा मुछिए
भ्याट छलीको सूचीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह लगायत अधिकांश ठूला व्यवसायी छन्।
भ्याटमाथि खेलाँचीः व्यवसायीले छल्ने, सरकार मौन
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ ।
घूस लिनेमा उपसचिव स्तरका कर्मचारी बढी
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले एउटै मुद्दामा पनि एक व्यक्ति धेरैपटक गन्ती हुँदा उपसचिव स्तरको कर्मचारीमाथि बढी मुद्दा लागेको देखिएको बताए।
लाभकर छली प्रकरण: बोटलर्स नेपालविरुद्ध साढे दुई अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दायर गर्ने तयारी
आन्तरिक राजस्व विभागले गत पुस २ गते बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष शुक्ला वासनसहित १५ जनालाई एक साताभित्र विभागमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। तर, उनीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्।
काठमाडौं सुनचाँदी संघको करसम्बन्धी अन्तरक्रिया
काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले नेपाल सरकारले करमा संशोधन गरेको विषयमा शनिबार आयकर शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
‘महालेखाको प्रतिवेदनमा आयकर ऐनको गलत व्याख्या’
महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्जर/एक्विजिसनमा गएका, लिलामीमा सेयर बेचेका, प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका र एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरूले आयकर ऐन २०५८ अनुसार तिर्नुपर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख कर नतिरेको उल्लेख छ।
राजस्व अनियमिततामा सुधार
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत राजस्व प्रणालीमै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको थियो।
राजस्व छलीमा चार अर्बको मुद्दा
राजस्व छली, चुहावटका घटना बढेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै कडाइ गरेको छ।