सरकारले राजस्व छली गर्नेविरुद्ध कडाइ गर्दै धमाधम मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले ६ महिनाको अवधिमा ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
राजस्व चुहावट, छली, विदेशी विनिमय अपचलन लगायत कडाइ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘विभागको जिम्मेवारी अनुसार सबै मुद्दा प्राथमिकतामा छन्,’ पौडेलले भने, ‘विभागले सक्रियताका साथ काम गर्दा करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका छौं।’
विभागले मंगलवार मात्र गैरकानुनी रूपमा विदेशी विनिमयको कारोबार गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले चारजनाविरुद्ध ३७ करोड ६४ लाख ११ हजार रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व छलीमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको विभागले पछिल्लोपटक विदेशी विनिमय अपचलनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
विभागले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१० घर भई काठमाडौंको कालोपुल गुरूङटोल बस्ने दिनेश खड्का, उनकी दिदी भगवती, बुवा नरबहादुर र दिनेशकी केटी साथी अनिता धितालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूमाथि विदेशी मुद्दा अपचलन गरेको आरोप छ। विभागले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१), दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५ को उपदफा (१) र दफा १२ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचनाले निषेधित कसूर पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले सोही दफाको १७ को उपदफा १ बमोजिम बिगो जफत गरी सोही दफाको उपदफा ९ बमोजिम ३ वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरेको छ। एक महिनाअघि पक्राउ परेका चारजनामाथि सोधपुछ तथा अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टोकरेन्सीको मोबाइल एप्स इ–स्क्रिल तथा बाइनान्स प्रयोग गरेको भेटिएको थियो।
आरोपितको बयान, विभिन्न बैंकका बैंक स्टेटमेन्टहरू, बरामद मोबाइलका डाटा, कल डिटेलका प्रमाणबाट दिनेश खड्का लगायतले सामूहिक रूपमा मिलेमतो गरी मोबाइल एप इ–स्क्रिल तथा बाइनान्सको प्रयोग गरी विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसूर गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। दिनेशले दिदी भगवती, बुबा नरबहादुर र दिनेशकी केटी साथी अनिता समेत संलग्न भई डलरको अनलाइनमार्फत अवैध रूपमा कारोबार गरेको विभागले जनाएको छ।
दिनेशले इ–स्क्रिल तथा बाइनान्समार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर साट्ने गर्दै आएको विभागको दाबी छ। दिनेशले ग्लोबल बैंकको खाताबाट ९ करोड ७९ लाख ९८ हजार ५ सय ८१ रूपैयाँको कारोबार गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी, अनिताको लक्ष्मी बैंकबाट ५ करोड ७७ लाख ६ हजार ८२६ रूपैयाँ, भगवतीको एनआइसी एसिया बैंकबाट २० करोड ४२ लाख ९४ हजार ५२६ रूपैयाँ र नरबहादुरको ग्लोबल आइएमई बैंकबाट १ करोड ६४ लाख ११ हजार १६६ रूपैयाँको कारोबार गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।
राजस्व छली, चुहावटका घटना बढेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै कडाइ गरेको छ। राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन, सुन, भन्सार चोरी पैठारी लगायतमा मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले राजस्व छली लगायत ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउँदै कानुनी दायरामा ल्याउँदै आएको छ।
राजस्व भन्सार चोरी पैठारी, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर छली तथा विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्ध दरिलो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ। राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रभावकारी बनाएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए। ‘विभागको अनुसन्धान र सूचनाका आधारमा राजस्व चुहावटका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘विभागले अध्ययन, अनुसन्धान गरी सानादेखि ठूला मुद्दा दायर आएको छ। अनुसन्धानलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका काम गर्दै आएको छ।
विभागले विगतका वर्ष पनि सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत मुद्दा दायर गर्न सफल भएको थियो। धमाधम मुद्दा लगाएपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश गएको विभागको बुझाइ छ। यसले कर छली गर्नेलाई हतोत्साही बताउँछ र गलत गर्नेलाई निरुत्साहित बनाउँछ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कडाइ गरेपछि नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर सामान छुट्ने प्रवृत्ति घटेको छ। करको दायरा बढेको र राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार आएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
भिसिटिएस प्रणालीमा ढुवानी साधन दर्ता हुँदै आएका छन्। यो लागू भएपछि राजस्व संकलनमा पनि सुधार भएको छ। २०७६ साल साउन १ बाट यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको थियो।
यो प्रणाली प्रयोगमा नआउँदासम्म सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनको निगरानी कठिन थियो अर्बौं रूपैयाँका सामान ओसारपसार गर्ने ट्रान्सपोर्टर अहिले करको दायरामा छन्। यसले अवैध कारोबार अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाएको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७८ ०२:०७ शुक्रबार
