सर्वोच्चद्वारा सीमा सुरक्षाबारे सरकारसँग कारण माग
सीमा सुरक्षाका विषयमा परेको एउटा रिट निवेदनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग कारण माग गरेको छ।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पिसिआर गरेर मात्रै घर पठाऊ: सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का कारण एकान्तमा राखिएकालाई १४ दिनपछि कुनै परीक्षणबिना घर नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
(10)-480x320.jpg)
सागर थापालगायतलाई सर्वाेच्चको सफाइ
खेलमिलेमतोको आरोपमा राज्यविरुद्धको अभियोग मुद्दा लागेका राष्ट्रिय टोलीका तत्कालीन कप्तान सागरसहित उपकप्तान सन्दीप राई, रीतेश थापा, विकाससिंह क्षेत्री, प्रशिक्षक अन्जन केसी र फिजिरोथेरापिस्ट डेविस थापाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका हुन् ।
करसम्बन्धी आदेश खारेज माग गर्दै सरकारको भ्याकेट
सरकारले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि कर बुझाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित खारेज माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। आदेश कार्यान्वयन भएमा सरकारले क्षति बेहोर्नुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
बन्दाबन्दी खुलेको एक महिनापछि कर तिर्नु : सर्वोच्च
सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एकमहिनाभित्र बुझाउनसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै व्यापार, व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले तोकेको समयमा कर तिर्न वाध्यता नपर्ने भएको छ ।
विवाहित छोरीले अपुताली लिन पाउने
कुनै पनि विवाहित छोरी हुँदाहुँदै सौतेनी छोराले हकवाला अपुताली सम्पत्ति हक लिन नपाइने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । नवलपरासी रुपौलियाको एक अपुताली सम्पत्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले हकवाला छोरी हुने फैसला गरेको हो ।
कोरोना प्रभावितको पहिचान सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का विरामीको पहिचान सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा बाहेक सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगको रोहवरमा खत्री रिहा
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाका सुदिप भनिने चक्रबहादुर खत्री रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको जेठ २३ गतेको आदेश अनुसार खत्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको रोहवरमा आईतबार आयोग परिसर हरिहरभवनबाट रिहा भएका हुन् ।
शुल्क लिने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट
यसअघि चीनमा अध्ययन गर्न गएका हुनेखाने वर्गका नागरिकलाई भने सरकारी ढुकुटीको रकम खर्चेर उद्धार गरिएको थियो । कानुन विपरीत श्रमिकसँग रकम लिएर विदेशबाट उद्धार गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
बलात्कार फरक अपराध
सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीलाई अन्य अपराधभन्दा फरक मान्दै बलात्कार मानसिक पीडा आघात रोगको एक लक्षण भएको नजिर प्रतिपादन गरेको छ।
कोरोना सावधानीका सामाग्री निशुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेश
कोरोबाट बच्ने स्यानिटाइजर, मेडिकल मास्क तथा औषधी लगायतका स्वास्थ सामाग्रीहरु आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आइतबार आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश : न्याय क्षेत्रको अबरोध हट्यो
ऐतिहासिक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले मुलुकभर लागू भएको लकडाउनका कारण न्यायक्षेत्रमा परेको अबरोध अन्त्य गरेको छ।
आरडिटी परीक्षणमा गरिबलाई शुल्क नलिनु : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले गरिब, असहाय, कम आय भएकालाई कुनै पनि अस्पतालले कोभिड १९ को संक्रमण छुट्ट्याउन गरिने आरडिटी परीक्षणमा शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई शुल्क लिएर आरडिटी परीक्षण रोक्न आदेश गरेको हो ।
उन्नाइस न्यायाधीशको इजलास
यस इजलासबाट निर्णय आउन बाँकी नै छ । समसामयिक र न्यायोचित निर्णय आउनेछ भनेर विश्वास गरौँ । इतिहासमा बिरलै बसिने यस प्रकारको इजलासबाट यस्तै अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ ।
१० करोडको गोड्धुवा प्रस्ताव
जीवन सधैँ आफूले चाहेजस्तो मात्रै हुँदैन । आफ्नो रोजाइको बाटोमा मात्रै हिँड्न पाउने हो भने जीवनको अर्को नाम संघर्ष हुने थिएन।