सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का कारण एकान्तमा राखिएकालाई १४ दिनपछि कुनै परीक्षणबिना घर नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न कोरोना संक्रमणपछि उपचारपछि पनि पिसिआर परीक्षण गरी घर पठाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो।

कोभिडका कारण वा अन्य कारणले मानसिक सन्त्रासमा रहेकालाई परीक्षणले आफू स्वस्थ भएको आस्वस्त पार्नुपर्ने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।  

‘जनताको स्वास्थ्य, समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा परीक्षणपछि कोरोना संक्रमित देखिई आइसोलेनमा राखिएका बिरामीलाई बिनापरीक्षण घर फर्काउने किञ्चित रूपमा पनि मानवीय तथा संविधानसम्मत हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।  

आइसोलेनमा राखिएका बिरामीलाई निश्चित अवधिपछि बिना परीक्षण घर पठाउन सकिने भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जेठ २० को निर्णय गरेको थियो। ‘आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको पिसिआर परीक्षण गरी रोग मुक्त भएपछि मात्र घर पठाउनुसर्वोच्चले’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  

संविधानमा राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न हक हुने व्यवस्था छ।प्रत्येक नागरिक राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित नगरिने व्यवस्था छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले आइसोलेसनमा राखिएकालाई शंकास्पदलाई आरडिटी गरेर छाड्न नहुने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। कोभिड १९ को परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका र संविधान बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।कोरोना लक्षण नभएकोलाई पिसिआर विधिबाट  परीक्षण नगरी समाजमा सरुवा रोग भित्र्याउन सक्नेआशंका गर्दै परीक्षणको माग गरेका थिए।

प्रकाशित: १० असार २०७७ ०२:१२ बुधबार