कोरोबाट बच्ने स्यानिटाइजर, मेडिकल मास्क तथा औषधी लगायतका स्वास्थ सामाग्रीहरु आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आइतबार आदेश दिएको छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार संविधानमै आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कोरोनाबाट बच्न आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई मास्क, स्यानिटाइजर तथा औषधी लगायतका सामाग्रीहरु निशुल्क उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतबाट सो आदेश भएको हो। इजलासले आधारभूत स्वास्थ सेवा संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा निशुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवा भित्र पारी निशुल्क रहेको व्यवस्था जनस्वास्थ ऐन, २०७५ को दफा ३(४) (ग) मा उल्लेख भएको ठहराउँदै कोरोना भाइरसबाट बच्न आवश्यक पर्ने सिटामोल लगायतका औषधीहरु, मास्क र चिकित्सकिीय मास्क एवं गुणस्तरीय ह्याण्ड स्यानिटाइजर निशुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ सेवा र सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन र सामाजिक दूरीको मान्यता कायम राखी गर्मीको मौसममा लामखुट्टेबाट बच्ने उचित प्रबन्ध गर्न एवं खाना र भोजनको निशुल्क व्यवस्था एवं उचित तवरले सुत्ने र सौचको व्यवस्था गर्न पनि निर्देश गरिएको छ।
सर्वोच्चले अग्रपंतिमा रहेर स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ सेवामा खटिएका कर्मचारी, स्वास्थकर्मी तथा आम जनसमुदायसंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक, वस्तु तथा उपकरण एवं सम्पूर्ण सामाग्री विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम निशुल्क उपलब्ध गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७७ १५:३५ आइतबार
