सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का विरामीको पहिचान सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा बाहेक सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा सो आदेश दिएको हो।

एकातिर सूचनाको हकको व्यवस्था संविधानमा रहेको र अर्कातिर गोपनीयताको हकको समेत व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित व्यक्ति तथा नीजको परिवारमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी सहमति भएमा मात्रै पहिचान सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको नाममा आदेश भएको हो।

लकडाउनको अवधिमा समेत बालबालिकाको अधिकार गम्भिरता साथ रहेको उल्लेख गर्दै इजलासले खोप तथा सुई लगायतका बालबालिकाको अधिकार प्रभावित हुन नदिन समेत आदेशमा भनिएको छ।  

महिला हिंसा लगायतका विषयमा मानव अधिकार आयोगमा हेल्पलाइनको व्यवस्था भएतापनि प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै महिलाहरुको हित र सुरक्षामा कुनै असर पर्न नदिने व्यवस्था गर्न समेत भनिएको छ।

अधिवक्ताद्धय सरोजकृष्ण घिमिरे र रोसनी पौडेलद्धारा दायर भएको रिट निवेदन उपरको सुनुवाईपछि सरकारका नाममा सो आदेश भएको हो। कोरोना भाइरसका कारण लागू भएको लकडाउनका कारणले मात्रै महिलामाथि हुने हिंसाजन्य आपराधिक कार्यको अनुसन्धान र कारबाही नरोक्न समेत आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा महिला र पुरुषलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा राख्दा समेत उचित तवरले छुट्टाछुट्टै राख्न समेत भनिएको छ।

संविधानको प्रस्तावना र धारा ३८(४) ले पनि राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानूपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई मौलिक हकको रुपमा संरक्षण गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई आदेश गर्न समेत रिटमा माग गरिएको थियो।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ १४:४२ मंगलबार