सरकारको उच्च जरिवाना नीतिप्रति महेश- विदेशको अन्धानक्कल नगरौं, जनताको क्षमता हेरौं
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उच्च जरिवानासम्बन्धी पछिल्लो नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब सवा २ लाख नागरिक प्रभावित हुने सरकारी प्रक्षेपण छ। सम्भावित जनधनको क्षति रोक्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३ सय जोखिमपूर्ण ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गर्दै ‘कमाण्ड पोस्ट’ मार्फत पूर्वतयारीलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ।
जुम्लालाई कर्णाली प्रदेशको चौथो पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ।
सामूहिक विवाह गर्नेहरूमा सन्थाल र मुसहर समुदायका बरबधु रहेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा बढी धान खेती हुने कपिलवस्तुमा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा विभिन्न स्थानमा रोपाइँ महोत्सव आयोजना गरिएको छ।
सरकारद्वारा पारित ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ मा कुनै मन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा तीनदेखि पाँच जनासम्म विशिष्ट (सचिव) सरहका सल्लाहकार बाहिरबाट भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कारागार प्रशासन र नाइके समूहले मनोमानी गरी आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनीहरूले बी ब्लकको मूल गेटमै ताला लगाएर कब्जामा लिएका हुन् ।
