शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थगन गरिन् ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’
विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
विद्यालय छनोटमा ढिलाइ भएका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ।
सरकारले विद्यालय तहबाटै कार्यन्वयनमा ल्याएको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ।
कोभिड त्रासबाट मुक्त भएर हाल विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थी कक्षाकोठामा भौतिक उपस्थितमै नियमित पठनपाठन गर्न पाएको वर्षको रूपमा सन् २०२३ लाई शिक्षक र विद्यार्थीले लिएका छन्।
सरकारले विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नदिने तयारी थालेको छ।
खाजाको रकम निकासा नभएको भन्दै धेरै पालिकाहरूले कार्यक्रम सञ्चालनै गर्न नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले जनाए।
सरकारले माध्यमिक विद्यालयका विभिन्न विषयमा चाहिने शिक्षण सामाग्री बनाउन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई जिम्मा दिने भएको छ।
दुई दशकअघि सरकारले नै राहतका रूपमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराएका शिक्षकहरू हाल बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायीको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ।
हालसम्म विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाहरूको र्यांकिङ मन्त्रालयले हेरेको छैन। नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम नै सञ्चालन भइरहेका छन्। नवीकरण तथा छात्रवृत्तिलाई समेत मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्को जारी आन्दोलनका स्थगित भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ।
बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी नेपालमा रहेका कानुनी र कार्यक्रमिक रूपमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले मिलेर काम गर्ने भएका छन्।