‘१४–१५ गते उपत्यकामा ओभरलोडले धेरै नै समस्या आएको थियो। ओभरलोडकै कारण ६०–७० वटा ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘अधिकांश ठाउँको समस्या समाधान भइसकेको छ। केही ठाउँमा समस्या आएको होला, त्यहाँ पनि मर्मतसम्भार जारी छ।’
पूर्वसूचनाबिनै झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने समस्या ह्वात्तै बढेपछि उपभोक्ताले यस्तो प्रश्न गर्न थालेका हुन् । दुई–तीन दिनयता उपत्यकामा छिन–छिनमा बिजुली जाने समस्या देखिएको हो।
सरकारले दीर्घकालीन योजना पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै अघि सारेकाले बीचैमा रोकिने छाँट देखिएको छ। सरकारले लोकप्रिय हुन योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहिरिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले पछिल्लो समय छिमेकी मुलकलाई ऊर्जा कूटनीतिको आँखाले हेर्न थालिएको बताएकी छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन पिक डिमान्ड १५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना सय रूपैयाँ वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुन सकेन।
प्राधिकरणका अनुसार १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका क्रमशः १०३१ सर्किट किलोमिटर, ११६५ सर्किट किलोमिटर तथा ७५६ सर्किट किलोमिटर गरी कुल २९४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ९,२०० एमभिए क्षमता बराबरका ग्रिड सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा आफैंले हेर्ने भएका छन्।
अपर तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानराज श्रेष्ठले माथिल्लो उक्त आयोजनाको ६ वटै युनिटबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान भइसकेको बताए।
घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै दायर गरेको रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बुधबार पेशी तोक्ने क्रममा उक्त रिट रेग्मीको एकल इजलासमा परेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वि.सं. २०८० सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नेगरी प्राधिकरणले काम अगाडी बढाएको बताएका छन्।
