ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले पछिल्लो समय छिमेकी मुलकलाई ऊर्जा कूटनीतिको आँखाले हेर्न थालिएको बताएकी छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युवेटरले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार: अवसर र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्।

‘यसअघि हामीले राजनीतिक अर्थ र कूटनीतिक ढंगले मात्रै छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्दै आयौं,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘अबदेखि ऊर्जा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। भारत, चीन र बंगलादेशसँग ऊर्जामार्फत कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’

उनले अहिलेको कानुनले मात्रै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव नभएकाले सरकारले तत्कालै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुन ल्याउने बताइन्। ‘अहिलेको कानुन अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न पर्याप्त छैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत् ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं।’ मन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्र्देशिका र अन्य कानुन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ५० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन्। ‘हामीले गत कात्तिक दोस्रो सातादेखि भारतसँग विद्युत् व्यापारको ढोका खोलिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्ष १५० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रविनराज अर्यालले सरकारले जिटुजीमार्फत विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग जिटुजी मोडलमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको खण्डमा दुवै मुलुकसँग विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सजिलो हुन्थ्यो।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले पछिल्लो समय निकै छोटो अवधिका लागि विद्युत् व्यापार गर्दै आइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा दीर्घकालीन सम्झौता गरेर विद्युत् व्यापार गर्न लागेको बताए। ‘अहिले निकै छोटो समयको लागि विद्युत् व्यापार गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा दीर्घकालीन समयको लागि पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्न लागेको बताए। ‘अब निश्चित समय र निश्चित ट्यारिफ रेट र क्वान्टममा विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक भइसक्यो,’ उनले भने।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत् खपत गराउने विषयमा अझै पनि अलमल र अविश्वास कायमै राखेको बताए।

जलविद्युत् आयोजना तयार भइसक्दा पनि सरकारले विद्युत् खपत गर्ने वातावरण तयार नपारेको उनले गुनासो गरे। ‘उत्पादनसँगै खपतको योजना अघि सार्नुपर्ने थियो, तर सरकारले आगो लागेपछि इनार खन्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले वर्षायाममा ५ अर्बभन्दा धेरै लागतको बिजुली खेर गर्‍यो।’

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले जनताले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी गरेकाले लगानी डुब्न नदिन सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरे। ‘जनताले जलविद्युत् आयोजनामा खर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै जलविद्युत् आयोजना डुब्यो भने वित्तीय लगानी गर्ने बैंक मात्रै होइन,सर्वसाधारण पनि नराम्रोसँग डुब्ने भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन आवश्यक छ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरबिन्द मिश्रले सरकारले विदेशमा बिजुली निर्यातको साथै स्वदेशमा खपतको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७८ ०२:१७ सोमबार