एकथरीले अमेरिकी अनुदान विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि मात्र हो भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अनुदान लिए मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने, अमेरिकी सेना आउने र नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनेसम्मका धारणा राखिरहेका छन्। यही विवादबीच सरकारले सम्भवतः बुधबार एमसिसी संसद्मा पेस गर्दैछ।
एक दशकभन्दा लामो सम्झौता प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर पनि अन्त्यमा अनुमोदन गर्ने समयमा एमसिसी सम्झौताको राजनीतिक अपनत्व लिन हिच्किचाउनु र द्वैध चरित्र देखाउनु नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख सापकोटालाई टेलिफोन गरी बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसीलाई राख्न भनेका छन्।
नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत र्यान्डी बेरीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सिलसिलामा नेपाली नेताहरूलाई धम्की नदिइएको स्पष्ट पारेका छन्।
सभामुख सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि भने बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी टेबुल हुने अवस्था देखिएको हो।
नेताहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार नहुनुलाई नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनरवलोकन गर्ने स्थितिका रूपमा चित्रण गर्नु अमेरिकी अधिकारीको बढ्ता प्रतिक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै विकल्पसहित आफ्नो रणनीति बनाउन थालेको स्रोतको दाबी छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्र समर्थन जुटाउन नसक्दा संशोधन बिना एमसीसीको पक्षमा जाने वा नजाने अन्योलमा छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि संशोधन बिना एमसिसीको पक्षमा देखिएको छैन। यी दुवै पार्टीको मनसाय एमसिसी हुन्न पनि नभन्ने पारित गर्ने दिन भने लम्बाइ रहने देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारलाई नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी जोगाउन सचेत देखिएका अध्यक्ष नेपाल एमसिसीको बारेमा निकै सावधानीपूर्वक र पक्ष वा विपक्षमा नदेखिने गरी आफ्नो धारणा राखे।
सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताको अवस्था थियो । बिहीबार संवादहीनता तोडिए पनि उनीहरूबीचको छलफलका विषयलाई लिएर सचिवालयका सदस्यहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले एमसिसीलाई अब संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने र यसमा ढिलो गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। नेताहरूले संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न सबै विकल्प खुला राख्दै सबै दलसँग छलफल गर्नुुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनी नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता मनोयन भएकोमा बधाइ ज्ञापन गर्न नेपाल प्रेस युनियनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. महतले यो परियोजना जतिसक्दो चाँडै संसद्मा पेश गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीति विभाजित र प्रभावित भएको बताउँदै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्।
सभाध्यक्ष प्रजापतिले नगरसभा वैचारिक छलफल र संघर्ष गर्ने थलो भएको बताउँदै बैठकमा एमसिसीको विरोधमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने सदस्यहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक र बौद्धिक विकासका लागि अझ थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्न प्रेरित गरे।
बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन नसके सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति गरी एमसिसीलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाएका छन्। त्यो पनि सम्भव नभए संसद्मा एमसिसी सम्झौता टेबुल गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितको सहयोगमा अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन्।
