नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान सहायता सम्झौता विभिन्न चरण र शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा अघि बढेको जनाएको छ।

सत्ता गठबन्धनकै अन्य दलले एमसिसीको विपक्षमा उभिने जनाउँदै आएका बेला मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उक्त सम्झौता अघि बढाउन नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै संलग्न रहेको स्पष्ट गरेको हो।

‘राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यो संवेदनशील, आमचासो र सरोकारको विषयलाई जनप्रतिनिधिको संस्था सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि बहानामा रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न मिल्दैन,’ कांग्रेसले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्काल यो विषयलाई संसद्को अजेन्डा बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो।’

कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आफ्नौ पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालसम्मकै ठुलो अनुदान सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता एमसिसीलाई यो वा त्यो बहानामा अवरुद्ध गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। सम्झौतालाई संसद्मा यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न पार्टीको प्रस्ट समर्थन रहने निर्णय गर्दछ।’

माओवादी नेतृत्वमा २०६८ सालमा गठन भएको सरकारले नै नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको स्पष्ट गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। त्यसपछिका सबै सरकारले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको कांग्रेसले जनाएको छ।

तर अहिले सरकारमै रहेका र भूमिका बदलिएर प्रतिपक्षमा पुगेका दलहरू नै यसको विपक्षमा उभिइरहेकोप्रति कांग्रेसले असन्तुष्टि पोख्दै एमसिसीलाई प्रतिनिधिसभामा यथाशीघ्र प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने जनाएको छ। ‘२०७५ माघ २५ गते तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) आफ्नै अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको सम्झौताको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तत्कालीन प्रतिबद्धताअनुरूप अनुमोदनका लागि अगाडि बढाउने कुरामा नेकपा (एमाले) तत्पर रहन्छ र समर्थन गर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त छ।

’तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको र सम्झौताको विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भएका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलगायत राजनीतिक दलहरू संसद्मा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सकारात्मक र जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुने अपेक्षा कांग्रेसले राखेको छ। ‘एमसिसीको सन्दर्भमा भएका तथ्यहीन बहसले आमजनतालाई भ्रमित र यो विषयलाई अतिरञ्जित बनाएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस संवेदनशील विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रक्रियामा टेकेर, बुझेर आफ्नो धारणा बनाउन र बहकाउमा नलाग्न जनसमुदाय, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्मा कांग्रेस हार्दिक अपिल गर्दछ।’

२०६८ सालमा तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि एमसिसी सम्झौता प्रक्रिया सुरु भएको कांग्रेसले जनाएको छ। ‘यसमा नेपालका सबैजसो दल र नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका छन्,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ। भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री रहेको र ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७३/७४ को सरकारमा एमाले नेता भीम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा मालेका नेता सिपी मैनाली उपप्रधानमन्त्री रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

त्यसबेला माओवादी केन्द्रका अग्निप्रसाद सापकोटा, राप्रपा नेता दीपक बोहोरा पनि मन्त्री रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। ‘२०७४ सालको निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ को वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नेगरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न एमसिए नेपालको गठन गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा छ।

विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए नेपाल गठन भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि २०७६ असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले नै गरेको हो।’

दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोग र सहायताबाट प्राप्त हुने सहयोग अनुदानलाई नेपालले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार फाइदा हुने क्षेत्रमा उच्चतम प्रयोग हुनेगरी छनोट गरी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। ‘नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँग असल र नजिकको सम्बन्ध राख्ने हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपालले आफूलाई सबै मित्र तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँग समान हैसियतको सम्बन्ध कायम राख्नुको विकल्प छैन। शक्ति राष्ट्रहरूबीच हुने प्रतिस्पर्धाको ऊर्जालाई सही ढंगले उपयोग गर्न सके हामीजस्ता राष्ट्रहरूले सम्बन्धित सबै मित्र वा शक्ति राष्ट्रहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छ भन्नेमा विश्वका उदाहरण धेरै छन्।’

एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहयोग नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेका सडक, विद्युत् ट्रान्समिसनजस्ता क्षेत्रमा उपयोग हुने जनाइएको छ। यो अनुदान सहयोग निःशुल्क रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ, ‘यो कुनै सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने सुस्पष्ट व्यवस्था छ। यो परियोजना नेपालको संविधान र कानुनअनुरूप छ।’

परियोजनाको व्यवस्थापन, रेखदेख एवं कार्यान्वयन नेपालको विकास समिति ऐनअन्तर्गन स्थापित एमसिए नेपालको जिम्मेवारीभित्रै रहने पनि कांग्रेसले जनाएको छ। ‘सो संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपालको अर्थसचिव रहनेछन्। जसमा अन्य मन्त्रालय एवं सरकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाकोसमेत प्रतिनिधित्व रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार एमसिए नेपालकै रहनेछ र लेखापरीक्षण पनि नेपालको महालेखा परीक्षकको अधिकार क्षेत्रभित्र रहनेछ।’ कांग्रेसले एमसिसी कुनै पनि मुलुकको विरुद्धमा नभएको जनाएको छ।

कांग्रेसले एमसिसी अनुदान सहायता कार्यान्वयनका विषयमा आफू सुरुवातदेखि नै स्पष्ट रहेको जनाएको छ। ‘वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको यो अनुदान परियोजना नेपाल आफैंले छनोट गरेको हो र देशको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो अनुदान सहायता नेपालको संविधान, कानुन, परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय हितअनुकूल भएकाले नेपाली कांग्रेसले एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अवरोध नहोस् भनी संसद्बाट अनुमोदनका लागि आफ्नो प्रस्ट समर्थन रहेको धारणा २०७६ पुस ११ मा निर्णय गरेको पुनः स्स्मरण गराउँछौं।’

एमसिसीका विषयमा आमजनताले उठाएका प्रश्नहरूको समाधान सार्वभौम संसद्बाटै खोज्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ। संसद्बाटै संकल्प र सहमति गरेर एमसिसी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त बनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।

एक दशकभन्दा लामो सम्झौता प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर पनि अनुमोदन गर्ने समयमा एमसिसी सम्झौताको राजनीतिक अपनत्व लिन हिच्किचाउनु र द्वैध चरित्र देखाउनु नेपाली राजनीतिको विडम्बना भएको कांग्रेसको ठम्याइ छ। ‘सबै प्रक्रियामा सामेल भएर पनि अन्तिम समयमा अपनत्व स्वीकार नगर्नुले राजनीतिक नियत र जवाफदेहितामा नै प्रश्न उठ्ने कांग्रेस ठान्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ००:२९ बुधबार