एमसिसीविरुद्ध ताप्लेजुङमा मसाल जुलुस
संयुक्त मोर्चाले नेपाल कम्युनिन्ट पार्टीको जिमीपोखरीस्थित पार्टी कार्यालयबाट बुधबार साँझ मसाल जुलुस निकालेको हो।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अग्निपरीक्षामा सभामुख
होहल्लाका बीचमा बजेट पारित गरेको संसद् अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने बेलामा बिनाअवरोध चल्नुपर्छ भन्ने सभामुख सापकोटाको अडान छ ।
एमसीसीले अगाडि बढाएका प्रसारण लाइन काठमाडौं उपत्यकाका लागि किन झनै महत्वपूर्ण छ?
नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन्।
एमसिसी टार्न सभामुखले गरे संसद् बैठक स्थगित
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी टेबुल गर्ने अडानमा रहेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको आग्रहमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् बैठक स्थगित गरेका छन्।
राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न कूटनीति दाउमा
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव कूटनीतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न नहुने बताउँछन्। तर दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता र पत्र सार्वजनिक भएपछि दिएको प्रस्टीकरणले राजनीतिक स्वार्थका लागि कूटनीतिको दुरुपयोग गरेको देखाउँछ।
एमसिसीबारे सबै सांसदलाई बोल्न दिइने
सदन सञ्चालन नभएसम्म एमसिसी टेबुल गराउने पक्षमा नदेखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो गृहकार्यमा सबै सांसदलाई बोल्न दिनुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छन्। सरकारले माघ २६ गतेको बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभामुखले यसबारे गृहकार्य गरिरहेका हुन्। उनले यो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राख्दैछन्।
एमसिसीले सत्ता गठबन्धन संकटमा
प्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको र गोपनीयता कायम नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादीले सरकार छाड्ने संकेत गरिसकेको छ। सो संकेत माओवादीले देउवालाई धम्क्याउन मात्रै गरेको हो कि साँच्चै सरकारबाट फिर्ता हुन हो भन्नेबारे चाहि केही खुलेको छैन।
सरकारद्वारा एमसिसी टेबुल गर्ने जनाउः सभामुखले थाले गृहकार्य
सरकारले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी भएको जनाउ दिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेको छ ।
देउवा–दाहाललाई एमसिसीको जवाफः तपाईंहरूकै आग्रहअनुसार फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्नुस्
पत्रमा १४ डिसेम्बर २०२१ मा बसेको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाको समिक्षा गर्दै नेपालकातर्फबाट चारदेखि पाँच महिनासम्ममा सम्झौता अनुमोदनका लागि गरिएको प्रतिवद्धतालाई नोटिस गरेको उल्लेख छ।
एमसिसीको पत्रसँगै दोहोरो चरित्र प्रकट
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रका आधारमा यही फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालले एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने आग्रहसहितको जवाफ पनि एमसिसी मुख्यालयबाट प्राप्त भइसकेको छ। एमसिसी मुख्यालयले यही माघ २० (फेब्रुअरी ३) मा पठाएको पत्रमा नेताद्वयले माग गरेअनुसार समय दिइएको मात्र छैन, नेपालले निर्णय नगर्ने हो भने यो सम्झौताबाट अलग हुने प्रस्ट सन्देशसमेत छ।
एमसिसी संसद्मा लैजाने तयारीः यस्तो छ पारित गर्ने प्रक्रिया
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसद्मा लैजान गृहकार्य गरिरहेका छन्। दलबीच सहमति भई परिस्थिति अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेमा एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ।
रावलको दोहोरो चरित्र
आफू रक्षामन्त्री हुँदा सन् २०१६ मा उक्त परियोजनाको अध्ययनका लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागु हुने व्यवस्थाप्रति विरोध नगरेका रावलले २०१७ मा भएको सम्झौताप्रति भने विरोध गर्दै आएका छन्।
संसदीय सक्रियता
सभामुख सापकोटाले संसद् चलाउने र यो विषय संसद्बाटै निर्णय गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि नेताहरूको दायित्व पार्टी विशेषतर्फ हुँदैन । सभामुखको भूमिका सरकार र दलहरूबीच पुलको काम गर्ने पनि हो ।
‘चीनको स्वार्थले झमेला’
नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको प्रसंग चल्दा चीननिकट मानिने राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्वप्रशासकहरूले समेत कडा विमति राख्ने गरेका छन् ।
एमसिसी पास गर्न मध्यमार्ग खोज्दै गठबन्धन
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।