अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट हुबहु कार्यान्वयनमा विमति राख्दै आएका एमाले नेता भीम रावलको भूमिका दोहोरो देखिएको छ।
आफू रक्षामन्त्री हुँदा सन् २०१६ मा उक्त परियोजनाको अध्ययनका लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागु हुने व्यवस्थाप्रति विरोध नगरेका रावलले २०१७ मा भएको सम्झौताप्रति भने विरोध गर्दै आएका छन्। रावलले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा सम्झौतामा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने दाबी गरेका छन्। एमसिसी सम्झौतामा भने अमेरिकी कानुन नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको धारा ६ (४) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। जबकि रावल रक्षामन्त्री भएका बेला २०१६ जुलाई २० मा एमसिसी र सरकारबीच भएको प्रारम्भिक संलग्नता प्राविधिक सहायता अनुदानमा सम्झौताको धारा ८ (१) (ए) मा न्युयोर्कको कानुन आकर्षित हुने उल्लेख गरिएको छ।
एमसिसीले परियोजनासम्बन्धी सम्झौता हुनुपूर्व सन् २०१६ मा प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनका लागि एक करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गान्धी पण्डित रावतले एउटै सम्झौतामा सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर हुँदा दोहोरो चरित्र देखाएको बताउँछन्। ‘अहिले उहाँले एमसिसीमा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुन्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ। जबकि उहाँ रक्षामन्त्री हुँदा भएको सम्झौतामा अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने सम्झौता हुँदा उहाँले विरोध गर्नुभएन,’ पण्डितले भने।
उनले अहिलेको एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकी कानुन नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भए पनि रावलले अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने गलत दाबी गरेको बताए। ‘२०१६ मा उहाँले रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको थियो।
उहाँकै सरकारले अमेरिकी कानुन आकर्षित हुने सम्झौता स्वीकार गर्यो तर अहिले उहाँ सत्ताबाहिर हुनुहुन्छ र उहाँले एमसिसी सम्झौतामा व्यवस्था नै नगरेको अमेरिकी कानुन आकर्षित हुन्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ,’ पण्डितले भने। सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर हुँदा एउटै विषयमा दोहोरो भूमिका देखाउन नहुने उनी बताउँछन्।
प्रकाशित: २२ माघ २०७८ ०१:१८ शनिबार
