यी हुन् आज सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद् निर्णय
२०७६ वैशाख २० गते र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको कार्याकाल थप गरेको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विवादित निर्णय खारेज गर्न निर्देशन
सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुनेगरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन २०४७ यता भएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय समितिको निर्णय सच्याउन कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको माग
नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले केन्द्रीय समितिको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। जिल्ला सभापतिले महासमिति बैठकबाट उठाएका २ मुद्दा केन्द्रीय समितिले उल्टाएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन्।
आधिकारिक निर्णय भएको छैन : मन्त्री विश्वकर्मा
सदस्यसचिवले आठाैं राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति घोषणा गरेको एक दिन बित्न नपाउँदै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले फरक धारणा राखेका छन्।
हेलिकोप्टर सिट हटाउने निर्णय उल्ट्याउने प्रयास
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हेलिकोप्टर व्यवसायीबीच छलफल भएर सातसिटे हेलिकोप्टरबाट एक सिट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका बेला व्यवसायीले उक्त निर्णय उल्टाउन खोजेका छन्।
निर्णयमा महिला कति प्रभावकारी ?
देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा महिला छिन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधी सभामा पनि ३४ प्रतिशत महिला छन् । राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिला छन् ।
बहुमतको निर्णयमा १२ नेताको आपत्ति
नेता रामचन्द्र पौडेलसहित १२ नेताको असहमति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महासमितिबाट पारित पाँच प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेको छ। महासमिति बैठकका सुझाव समेटेर विधान, राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिकसहितका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो। केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट पारित गरेको जानकारी दिए।
निर्णय धेरै, कार्यान्वयन सुस्त
एक वर्षअघि मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा महेन्द्रबहादुर शाहीले पाँचबर्से कार्यकालका लागि पाँच प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गरेका थिए। ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत्, एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय, १० वटै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ग्रिन प्रदेश र प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने मुख्यमन्त्रीका प्रतिबद्धता थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले एकबर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ। पाँचबर्षे कार्यकालका पाँच प्रतिबद्धतालाई एकै वर्षमा समीक्षा गर्न हतार हुन्छ। तर, अहिलेसम्मको कार्यकाल हेर्दा प्रदेश सरकार कामभन्दा कुरामै केन्द्रित देखिन्छ।
निजी मेडिकल कलेजको ‘दादागिरी’
सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय : किसानको ऋण मिनाहादेखि भारतीय रुपैयाँ प्रतिबन्धसम्म
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर २४ को मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन। सार्वजनिक निर्णयहरुमा साना किसानको ऋण मिनाहा, भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध, कपडा उद्योगीलाई बैंकको ब्याजमा अनुदान र भन्सारमा छुट लगायत रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘हचुवा’
शैक्षिक वर्ष २०७५⁄७६ मा एमबिबिएस र बिडिएस शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असोज २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नू भनी गरेको निर्णय हचुवाका भरमा भएको पाइएको हो।
मन्त्री निवास भैंसेपाटी सारिने
सरकारले मन्त्रीहरुका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा आवास बनाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि भैंसेपाटीस्थित सैबु आवास क्षेत्रमा क्वाटर बनाउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए।
जुरे पीडितलाई सरकारी निर्णय अमान्य
पाँच गाउँ सुनकोसी नदीमा सुलुत्त बिलय गराउँदै १ सय ४५ स्थानीयको ज्यान लिएको जुरे पहिरो घटनाका पीडितले सरकारको पछिल्लो निर्णय आफूहरुलाई अमान्य रहेको बताएका छन्। उक्त निर्णय सच्याएर तत्काल राहत वितरण नथाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत पीडितले दिएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन्। सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
निर्णय सार्वजनिक नगर्दा सरकारको आलोचना
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ । आइतबार साँझ चार घण्टासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको भए तापनि ‘निर्णय पछि क्रमशः सार्वजनिक गरिने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई लिएर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो।