काठमाडौं - सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुनेगरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन २०४७ यता भएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिलाई दिनेगरी विगतमा भएका सबै निर्णय खारेजसम्बन्धी प्रस्ताव र तत्कालीन अवस्थामा जफत गरिएको जग्गाको लगत तयार पार्न भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं।’ उक्त जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानबिन थालिसकेका छन्।

२०४७ साल जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पञ्चायती कालमा जफत भएको घरजग्गामात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भइसकेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा माफिया, तत्कालीन हकदार र डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीको सेटिङमा पुनः व्यक्तिका नाममा गराइएको थियो। उक्त जग्गा २०६१ सालमा तत्कालीन हकदारहरु शैलजा राणासहितका व्यक्तिले व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायतलाई बेचेका थिए।

२०६६/२०६७ र २०६९ सालमा समेत ललितानिवास र पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफियालाई दिनेगरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। ती निर्णयसमेत खारेज गरेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। सरकारले २०२१ साल मंसिर १७ गते ‘ललिता क्याम्प’ को २ सय ९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरको १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी भन्दा बढीको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।

सरकारले ललितानिवाससँगै महाराजगन्जस्थित लक्ष्मीनिवासको २ सय ५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन (बालमन्दिर) को १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीरभवन (हाल प्रहरी हेडक्वार्टर) को १ सय ५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, बबरमहल (कुरियागाउँ) को २ सय ५३ रोपनी ३ आना १ पैसा र हरिहरभवनको २ सय ४० रोपनी १ आना २ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। बबरमहलका हकदार भरतशमशेरको स्वामित्वमा रहेको १२ रोपनी जग्गा राजकाज अभियोगमा लागेपछि जफत भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार २०१७ सालको राजनीतिक घटनापछि जफत गरिएको ललितानिवासका हकदार सुवर्ण शमशेर र कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना तथा बबरमहलका हकदार भरतशमशेरको १२ रोपनी जग्गाको हदबन्दी विवरणसमेत तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि जफत गरिएको जग्गामात्रै मौजुदा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनअनुसार फिर्ता वा सरकारकै नाममा ल्याउनेबारे निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुवर्णशमशेर/कञ्चनशमशेर तथा भरतशमशेरका हकदारसँग अहिलेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएमा ५४ वर्षअघि जफत भएको जग्गा पनि सरकारकै नाममा रहने स्रोतले जानकारी दियो। अहिलेको हदबन्दीअनुसार काठमाडौंमा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन।

कहिले के निर्णय२०४७ जेठ १४
‘२०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ साथ दिने। साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएको विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने।’

२०४७ साउन ८
‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने। फिर्ता दिनुपर्ने यस्ता सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने।’

२०४७ भदौ ३
‘हदबन्दीसम्बन्धी तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिएमा हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था भएकाले सो लागु नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जामात्र दिने।’

२०६६ चैत २९
‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललितानिवास क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ आना सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३ रोेपनी ११ आना ३ पैसा ५ दाम जग्गा साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना २ दाम गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २५ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास मिलान गर्ने, मोहीको हिस्सामा पर्ने १३ रोपनी ११ आना ३ पैसा ५ दाम जग्गा विस्तार गर्दा मोहीका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। बाटो विस्तारका क्रममा ८ रोपनी १४ आना ३ पैसामध्ये सरकारका नाममा रहेको १ रोपनी ११ आना २ दाम र व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको ७ रोपनी ३ आना १ दाम १ पैसा सट्टाभर्ना नपाउनेगरी सहमतिबमोजिम प्राप्त गर्ने।’

२०६९ असोज १८
‘२०६९ साउन १७ गतेकपरिषद् बैठकले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विषयको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको साउन ९ गतेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएकोमा समितिले पेस गरेको प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने।’

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०१:३१ शुक्रबार