मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पेशी तोक्ने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीका बारेमा निर्णय गर्न आज संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बस्दैछ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले वुधबार पनि प्रधानन्यायाधीशबारे निर्णय लिन सकेन। समितिको अर्को बैठक शुक्रबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक सुरू भएकाे छ। दिउँसाे साढे तीन बजेका लागि बाेलाइएकाे बैठक साढे दुर्इ घण्टापछि साँझ ६ बजे सुरू भएकाे हाे। बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलार्इ अनुमाेदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय हुनेछ।
सरकारले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को साेमबार साँझ बसेकाे बैठकले ती विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीका बारेमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन।
भावी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय दिन आइतबार (आज) बस्ने भनिएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार २ बजे बस्ने भएको छ।
पेन्सन पाउने उमेरमा वृद्धि गर्ने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध आक्रोश पोख्न रुसका कैयौं सहरमा हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्।
जर्मनीका प्रशिक्षक जोचिम लोउले मंगलबार मिडफिल्डर मेसुट ओजिलको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट बिदाइ लिने निर्णयले आश्यर्चचकित भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले डा. गोविन्द केसी स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकार निशर्त वार्ता गर्न तत्पर रहेको बताएका छन्। अर्यालले ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला घटनाक्रमलाई नियाली रहेको उल्लेख गरेका छन्।
कलैयास्थित मालपोत र नापी कार्यालयलाई उत्तरी भेगमा पर्ने सिमरामा सार्न वर्तमान सरकारले चलखेल शुरु गरेका भन्दै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश र प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरु आन्दोलित बनेका छन्।
माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेललाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोरखाको फुजेल घटनामा अदालतले गर्ने निर्णयको सम्मान गर्ने बताएका छन्।
