राष्ट्रिय सभामा भाग लिने १२ राजनीतिक दललाई आयोगले दियो चुनाव चिन्ह
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा भाग लिन दर्ता भएका १२ राजनीतिक दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा भाग लिन दर्ता भएका १२ राजनीतिक दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ।
अबको १० महिना पछि हुने निर्वाचनका लागि विभिन्न सर्वेक्षणहरू भइरहेका छन्। जसमा ट्रम्पको राम्रो सङ्केत देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आज दलहरूलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्दैछ।
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १२ वटा राजनीतिक दलले दल दर्ताको निवेदन दिएको जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताका लागि दिएको समय आज सकिँदै छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म पाँचवटा राजनीतिक दलले दल दर्ताको निवेदन दिएको जनाएको छ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दा नै निजी टेलिकम्युनिकेसनका सञ्चालक साझेदारसँग दाहालको सम्बन्ध र सम्पर्क अघि बढेकोे थियो।
जनता समाजावादी पार्टी, नेपालले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म पाँच दलले दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्।
‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण, निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ नाराका साथ एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सनद्वारा बुधबारदेखि काठमाडौंमा आयोजित एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको दुईदिने छैठौं सम्मेलन ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै बिहीबार सकिएको छ ।
बाह्र वर्षको अन्तरालपछि नेपाल स्काउटको स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन गर्ने तयारी भएको छ।
सोमवारको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो पार्टीको महाधिवेशनको मिति नतोकिएकाले बैठक आज पुनः बोलाइएको हो।
उनले आज बिहानै समाजिक सञ्जाल मार्फत भनेकी छिन्, ‘के रे के रे ?फुट्ने रे? कल्पना पनि नगर्नुहोस्, हुँदैन। हामी त्यसो हुनै दिदैनम्।’
मध्य प्रदेश विधान सभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले १६३ सिट र कंग्रेसले ६६ सिट प्राप्त गरेको छ। मध्य प्रदेशमा २३० सिट छ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।