‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण, निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ नाराका साथ एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सनद्वारा बुधबारदेखि काठमाडौंमा आयोजित एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको दुई दिने छैठौं सम्मेलन ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै बिहीबार सकिएको छ।
२४ देशका निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको सम्मेलनले २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको हो।
निर्वाचन प्रणालीमा सामयिक सुधार, निर्वाचन कानुनमा परिमार्जन, प्रविधिमैत्री निर्वाचनको अंगीकार, निर्वाचनको निष्ठाको प्रवद्र्धन, मतदाता शिक्षामा नागरिकको पहुँच विस्तार, समावेशीकरण, मतदान केन्द्रको पूर्वाधार सुधार, निर्वाचन शिक्षामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, मिथ्या सूचनाको नियन्त्रण, वातावरणमैत्री निर्वाचन, निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता जस्ता प्रमुख विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
सम्मेलनमा नेपाल र विभिन्न देशका विज्ञहरूद्वारा सातवटा विषयअन्तर्गत २४ वटा शीर्षकका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति भएका थिए। काठमाडौंमा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन बुधबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउनले गरेका थिए।
सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गरेको र तीन तहको निर्वाचनलाई पटकपटक सफलतापूर्वक गरेको बताएका थिए।
पहिलो सम्मेलन सन् २०१२ मा थाइल्यान्ड त्यसपछि क्रमशः टिमोर-लेस्ते (२०१५), इन्डोनेसिया (२०१६), श्रीलंका (२०१८) भएको थियो। त्यसैगरी कोरोना महामारीका कारण पाँचौं सम्मेलन (२०२१) अनलाइनमार्फत गरिएको थियो। सम्मेलनलाई द एसिया फाउन्डेसन, युएसएड र अस्ट्रेलियन एडलगायतले सहयोग गरेका थिए।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८० ०१:२३ शुक्रबार
