प्रधानन्यायाधीशकाे राजीनामा माग्दै लगातार विरोधमा कानुन व्यवसायीहरु
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले तेस्रो दिनको विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले तेस्रो दिनको विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।
लगातार इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्मका मुद्दा हेर्नेगरी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज इजलास तोकेपनि सुनुवाइ हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबारका लागि संयुक्त र एकल गरी १० वटा इजलास तोकेका थिए। प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकिएको थियो। त्यो इजलाससमेत बस्न सकेन।
बार एसोसिएसनको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा नबस्न माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाएपनि पास नहुने बताएका छन्। न्यायालयभित्रको विवादमा राजनीतिक दल जोडिन नहुने उनको भनाइ छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई महाअभियोग लगाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताएका छन्।
१० महिनासम्म मुद्दा चढाइदिएन भन्ने आरोपमा प्रस्ट हुन आग्रह गर्छु। यो आरोपमात्रै हो। किन भन्दा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यति बेलै मुद्दा दर्ता भएको छ।
ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा आज सुनुवाइ भएको छ। अरु इजलासमा भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सोमबार र मङ्गलबार कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
नियुक्ति, भागबण्डा र न्यायसम्पादनमा देखिएका विकृति र विसंगतिले न्यायालय थिलोथिलो बनेको अवस्थामा पुनर्नियुक्तिको बाटो खोलिने गरी हिम्मतका साथ सुधारका लागि नेतृत्व लिन ढिला भइसकेको छ । अब सानातिना सुधारले न्यायालय सुध्रिने अवस्था छैन। त्यसैले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति जस्तो मुख्य शल्यक्रिया नै अबको विकल्प हो।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू इजलास नबसी प्रधानन्यायाधीशराणालाई पदबाटराजीनामा दिन आग्रह गरेसँगै न्यायालयको विवाद तत्काल नटुंगिने देखिएको छ।
जबरा प्रधानन्यायाधीश रहुञ्जेल कानून व्यवसायीहरुले बहस नगर्ने भन्दै उनले अदालत र न्यायप्रशासन नचलेमा त्यसको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने बताए।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका विषयमा एमाले तथस्ट बस्ने बताएका छन्।