१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

खानेपानीका लागि नगरपालिकाको जमानत, सहकारीको ऋण

खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका पाँचखाल नगरवासीहरु ऋण काढेरै भए पनि ‘घर घरमा पानी–आफ्नै लगानी’ अभियानमा जुटेका छन्। दाताको सहयोग र सरकारी ऋणमा नगरवासीले पनि रकम लगानी गर्ने गरी यो अभियान थालेका हुन्।

खानेपानी मन्त्री–महाप्रबन्धक विवाद उत्कर्षमा

खानेपानी मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको चिठीमा २०७३ असार ५ गते काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सञ्चालक समितिको निर्णय भनी संस्थालाई २२ लाख १० हजार रुपैयाँ अनावश्यक व्ययभार थपेको आरोप लगाइएको छ।

सरकारको नीति कार्यक्रम र टेन्डरको समयसीमा फरक–फरक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तोकिएको भन्दा तीन महिना धेरै समयसीमा राखेर नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ।

करोडौंको खानेपानी अवरुद्ध

मापदण्डविपरीत सडक खन्दा निर्माण सम्पन्न भएको ठाटीकाँध खानेपानी योजनाको मेन–लाइन क्षतिग्रस्त भएको छ। ठाटीकाँध गाउँपालिकाबाट विसल्ला जाने सडक अन्धाधुन्ध खन्दा उद्घाटन तयारीमा रहेको सो खानेपानी योजनाका पाइपहरू क्षतिग्रस्त भएका हुन्। जथाभावी पाइप काटिएपछि ठाटीकाँध गाउँमा अहिले खानेपानी अवरुद्ध भएको छ। मापदण्डविपरीत सडक खनिएको र जताततै पाइप फुटेको स्थानीय बताउँछन्। ठाटीकाँधमा एक करोड ७८ लाख खर्च गरेर निर्माण भएको खानेपानी योजना सडककै कारण अवरुद्ध हुन पुगेको हो। ठाटीकाँधभरि खानेपानीका दुई सय ६७ धारा छन्।

सर्लाहीको उत्तरी क्षेत्रमा खानेपानी हाहाकार

उत्तरी क्षेत्रका हरिवन, बागमती, लालबन्दी, ईश्वरपुर नगरपालिकास्थित चुरे क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश गाउँमा खानेपानीको हाहाकार बढेको छ। कर्मैया, ढुंग्रेखोला, सासापुर, अत्रौली, पत्थरकोट, परवानीपुर, कालिन्जोरलगायत गाउँका हजारौं सर्वसाधारण स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन्।

सुनकोसीको पानी पिउन बाध्य ढेबुवावासी

मुहानको खोजी गरेर ढेबुवा माझीगाउँमा आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने वडाध्यक्ष दीपहरि राईले बताए।

तीन वर्षभित्र जनताले सहजै खानेपानी पाउँछन्, अर्काे वर्ष खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्छाैंः मन्त्री मगर

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले हरेक गाउँ बस्ती र सहर बजारका जनतालाई तीन वर्षभित्र शत प्रतिशत आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु-याउन मन्त्रालय संकल्पसहित अघि बढेको बताएकी छिन्।

मेलम्चीको काम ठप्प पार्ने चेतावनी

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छाडेको छ महीना बितिसक्दा पनि स्थानीय मजदूर र ठेकेदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएपछि आयोजना पीडित स्थानीय सङ्घर्ष समिति थप आक्रोशित बनेको छ।

अनुमतिबिना खानेपानी सेवा सञ्चालन गरे एक वर्षसम्म कैद

अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ।

‘पेटभरि पानी पनि पाइएन’

मानव भएर बाँच्न चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन सांसदलगायत सरकारका विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएपछि पुख्र्यौली थातथलो छाड्नुपर्ने बाध्यता आएको उनीहरूको गुनासो छ।

एक गाग्री पानीका लागि हप्तामा पालो

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ भुवनपोखरीको गोखुङ्गा पँधेरामा स्थानीयवासीले एक गाग्रीको पानीका लागि हप्तामा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

खानेपानीमा भ्रष्टाचार भएको प्रकरण उत्कर्षमा

‘छानबिन भएपछि बोलेको के रहेछ, यकिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘छानबिन सकेर म भ्रष्टाचारी भए जे जे सजाय भोग्न पनि तयार, आरोपमा पुष्टि हुने आधार चाहियो? छानबिन गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिनबाहेक अहिले त अरु त म के नै पो गर्न सक्छु र !’

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्