पानी माग्दै तालाबन्दी
महिना दिन बितिसक्दा पनि खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
महिना दिन बितिसक्दा पनि खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका पाँचखाल नगरवासीहरु ऋण काढेरै भए पनि ‘घर घरमा पानी–आफ्नै लगानी’ अभियानमा जुटेका छन्। दाताको सहयोग र सरकारी ऋणमा नगरवासीले पनि रकम लगानी गर्ने गरी यो अभियान थालेका हुन्।
खानेपानी मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको चिठीमा २०७३ असार ५ गते काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सञ्चालक समितिको निर्णय भनी संस्थालाई २२ लाख १० हजार रुपैयाँ अनावश्यक व्ययभार थपेको आरोप लगाइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तोकिएको भन्दा तीन महिना धेरै समयसीमा राखेर नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ।
मापदण्डविपरीत सडक खन्दा निर्माण सम्पन्न भएको ठाटीकाँध खानेपानी योजनाको मेन–लाइन क्षतिग्रस्त भएको छ। ठाटीकाँध गाउँपालिकाबाट विसल्ला जाने सडक अन्धाधुन्ध खन्दा उद्घाटन तयारीमा रहेको सो खानेपानी योजनाका पाइपहरू क्षतिग्रस्त भएका हुन्। जथाभावी पाइप काटिएपछि ठाटीकाँध गाउँमा अहिले खानेपानी अवरुद्ध भएको छ। मापदण्डविपरीत सडक खनिएको र जताततै पाइप फुटेको स्थानीय बताउँछन्। ठाटीकाँधमा एक करोड ७८ लाख खर्च गरेर निर्माण भएको खानेपानी योजना सडककै कारण अवरुद्ध हुन पुगेको हो। ठाटीकाँधभरि खानेपानीका दुई सय ६७ धारा छन्।
उत्तरी क्षेत्रका हरिवन, बागमती, लालबन्दी, ईश्वरपुर नगरपालिकास्थित चुरे क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश गाउँमा खानेपानीको हाहाकार बढेको छ। कर्मैया, ढुंग्रेखोला, सासापुर, अत्रौली, पत्थरकोट, परवानीपुर, कालिन्जोरलगायत गाउँका हजारौं सर्वसाधारण स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन्।
मुहानको खोजी गरेर ढेबुवा माझीगाउँमा आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने वडाध्यक्ष दीपहरि राईले बताए।
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले हरेक गाउँ बस्ती र सहर बजारका जनतालाई तीन वर्षभित्र शत प्रतिशत आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पु-याउन मन्त्रालय संकल्पसहित अघि बढेको बताएकी छिन्।
धारामा लेदो पानी आएपछि ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा खानेपानी सङ्कट उत्पन्न भएको छ।
अर्थविद् भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चार–पाँचवटामा झार्दा राम्रो हुने बताउँछन्
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छाडेको छ महीना बितिसक्दा पनि स्थानीय मजदूर र ठेकेदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएपछि आयोजना पीडित स्थानीय सङ्घर्ष समिति थप आक्रोशित बनेको छ।
अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ।
मानव भएर बाँच्न चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन सांसदलगायत सरकारका विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएपछि पुख्र्यौली थातथलो छाड्नुपर्ने बाध्यता आएको उनीहरूको गुनासो छ।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ भुवनपोखरीको गोखुङ्गा पँधेरामा स्थानीयवासीले एक गाग्रीको पानीका लागि हप्तामा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
‘छानबिन भएपछि बोलेको के रहेछ, यकिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘छानबिन सकेर म भ्रष्टाचारी भए जे जे सजाय भोग्न पनि तयार, आरोपमा पुष्टि हुने आधार चाहियो? छानबिन गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिनबाहेक अहिले त अरु त म के नै पो गर्न सक्छु र !’