काठमाडौं - सरकारले आगामी वर्षदेखि सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा घोषणा गरेको हो। योसँगै राष्ट्रिय गौरवको रूपमा घोषणा गरिएका आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ। जस्तो पाए त्यस्तो आयोजनलाई राष्ट्रिय गौरवमा नामकरण गर्दा समयमा काम हुन नसकेको गुनासो ब्याप्त रहेको बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुनकोसी–मरिनलाई दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै राष्ट्रिय गौरवको रूपमा घोषणा गरेका हुन्।

विज्ञहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या अधिक भएकाले ती संख्या घटाउनुपर्ने जोड दिँदै आएका छन्। अर्थविद् केशव आचार्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चार–पाँचवटामा झार्दा राम्रो हुने बताउँछन्। राष्ट्रिय गौरवको नाम पाउनेबित्तिकै त्यस्ता आयोजनालाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने भएकाले जस्ता पायो त्यस्तालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिन नहुने विज्ञहरूको धारणा  छ।

हाल घोषणा गरिएका भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय, गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन। राष्ट्रिय गौरवको नाम पाएका आयोजनाको प्रगति नै सन्तोषजनक हुन नसकेपछि सर्वसाधारणमा निराशा छाएको पाइन्छ। २० वर्षअघि सुरु गरिएका र राष्ट्रिय गौरव नामकरण गरिएका आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

आर्थिक वर्ष ०५५/५६ देखि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ९३ प्रतिशत छ। केही महिनाअघि निर्माण कार्यको ठेक्का लिएको इटालियन कम्पनी भागेपछि मेलम्चीको निर्माण कार्य अन्योलमा परेको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ। हालसम्म उक्त राजमार्ग निर्माणमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सुस्त गतिमा निर्माण कार्य भइरहेकाले हुलाकीमा लगानी भएको रकम अर्थहीन हुन पुगेको सर्वसाधारण गुनासो गर्छन्।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले हुलाकी राजमार्गको तीन सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। अर्थविद्हरूले विगतदेखि नै सरकारले जथाभावी कैयौं आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामकरण गर्दा पर्याप्त बजेट र रेखदेख पाउन नसकेको र जसले गर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन्। सरकारलाई यसअघि नै घोषणा भएका त्यस्ता आयोजनालाई सम्पन्न गरी नयाँलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामाकरण गर्दा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सल्लाह र सुझाव दिँदै आएका छन्।

तर, सरकारले भने आफ्नै हिसाबले योजना बनाउँदै काम गरिरहेको पाइन्छ। विगतको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले गौरवका आयोजनामा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्। बजेट विनियोजनसँगै ती आयोजनामा काम गर्ने सक्षम र सबल जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने राम्रो नतिजा आउन सक्ने विज्ञहरुको अपेक्षा छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे एक महिना बाँकी रहँदासम्म समग्र पुँजीगत बजेट खर्च र गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन साढे एक महिनाजति बाँकी रहँदा पुँजीगत बजेट ४५ प्रतिशत जति खर्च हुन सकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय गौरव घोषणा नगरिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड सुरक्षित र गतियुक्त सडकको रूपमा विस्तार गर्न १६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको उपमा पाएका हुलाकीलाई १३ अर्ब १३ करोड, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई १२ अर्ब २० करोड, काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गका लागि १५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी आयोजनामा आउँदो आर्थिक वर्ष सरकारले १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

सिँचाइ अन्तर्गत आउँदो आर्थिक वर्ष सबभन्दा बढी रकम भेरी बबई डाइभर्सनका लागि चार अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालमा पहिलोपटक केही महिनाअघि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) मार्फत भेरी बबईमा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको थियो। निर्धारित लक्ष्य भन्दा चाँडो काम सम्पन्न गरिएका कारण सुरुङ खन्ने पनि विनियोजत बजेटमै भएको हो। करिब साढे १२ किलोमिटर सुरुङ खन्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समान एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:३६ बिहीबार