काठमाडौं - खानेपानी मन्त्री बिना मगर र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का महाप्रबन्धक महेश भट्टराईबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री मगर महाप्रबन्धक भट्टराईसँग असन्तुष्ट छिन्। भट्टराईमाथि मन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोप छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापकसमेत रहेका भट्टराई बेतलबी काज बिदा लिएर चार वर्षका लागि केयुकेएलको व्यवस्थापनमा आएका हुन्। हरेक वर्ष त्रिविले उनको काज बिदा नवीकरण गर्दै आएको थियो। तर गत माघदेखि त्रिविबाट उनको काज बिदा नवीकरण भएको छैन। काजबिदा स्वीकृत नहुनुमा मन्त्रीको हात रहेको भट्टराई पक्षको आरोप छ। त्रिविबाट बिदा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको केयुकेएल प्रशासनले जनाएको छ। भट्टराई स्वयंले पनि आफ्नो काज बिदा नवीकरण टुंगो नलागेको स्वीकार गरेका छन्। ‘काज बिदा नवीकरण प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘टुंगो लागेको छैन।’

काज बिदा प्रक्रिया टुंगो नलागेको अवस्थाका कानुनी रूपमा भट्टराई ‘एउटै व्यक्ति दुई संस्थामा रहेको’ पुष्टि भएको मन्त्री पक्षको आरोप छ। खानेपानी मन्त्रालयबाट केयुकेएलको सञ्चालक समिति बोर्डमा रहेका प्रतिनिधिहरू पनि एउटै व्यक्ति कानुनी रूपमा दुई संस्थामा रहन नमिल्ने दाबी गर्छन्। त्रिविबाट काज बिदा नवीकरण भएका बेला भट्टराई सहायक प्राध्यापकबाट प्राध्यापकमा बढुवासमेत भएका छन्। बढुवा हुनु त्रिविको नियमित प्रक्रिया भएको भट्टराईको प्रष्टोक्ति छ। तर मन्त्री पक्षले भने केयुकेएलमा महाप्रबन्धक भएको व्यक्ति त्रिविबाट बढुवा भएको विषयलाई नैतिकतासँग जोडेको छ।

मन्त्रालय नेतृत्व र भट्टराईबीचको द्वन्द्वमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि जोडिएको छ। विगत दुई महिनादेखि केयुकेएलको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै महनगरपालिकाले सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै आएको छ। काठमाडौं महानगरबाट प्रतिनिधित्व गरी सञ्चालक समितिका सदस्य बनेका महेश काफ्ले केयुकेएल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष महानगरपालिकाले पाउनुपर्ने दाबी गर्छन्।

खानेपानी मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको चिठीमा २०७३ असार ५ गते काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सञ्चालक समितिको निर्णय भनी संस्थालाई २२ लाख १० हजार रुपैयाँ अनावश्यक व्ययभार थपेको आरोप लगाइएको छ।

भट्टराई २०७२ माघबाट त्रिविबाट काज बिदा लिई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) महाप्रबन्धकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका हुन्। केयुकेएलका सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सूर्यराज कँडेलले गत माघदेखि त्रिविबाट भट्टराईको काज बिदा स्वीकृत नभएको बताए। कँडेलले खानेपानी मन्त्रालयबाट केयुकेएल सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। ‘अहिले उहाँ (भट्टराई) दुवैतिर एकैपटक जागिर खाइरहनुभएको छ, सिद्धान्ततः यो मिल्दैन,’ उनी भन्छन्। यसबारे केयुकेएल प्रशासनसँग सोधपुछ गरिएको र माघदेखि काज बिदा स्वीकृत नगराइएको जानकारी आएको उनको भनाइ छ। केयुकेएल प्रशासन प्रमुख सुन्दरबाबु अर्यालले २०७५ माघदेखि त्रिविबाट महाप्रन्धक भट्टराईको काज बिदा स्वीकृत नभएको तर स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया भने सुरु गरिएको मौखिक जानकारी आएको बताए।

त्रिवि स्वायत्त संस्था हो भने केयुकेएल सरकारी कम्पनी। केयुकेएलमा खानेपानी मन्त्रालयको ३०, काठमाडौं महानगरपालिकाको ३०, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघको ११÷११, ललितपुर महानगरपालिकाको १० तथा मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर तथा कीर्तिपुर नगरापालिकाको पाँच÷पाँच प्रतिशत सेयर छ। ३० प्रतिशत सेयरधनी भएको हैसियतले काठमाडौं महानगरबाट केयुकेएल सञ्चालक समितिमा दुई प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छ। खानेपानी मन्त्रालयले पनि दुई प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा पठाएको छ।

मन्त्री पक्षले भट्टराईले आफूखुसी कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरी केयुकेएललाई आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएको छ। तर भट्टराई भने वैधानिक तरिकाले क्षमताका आधारमा कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेको बताउँछन्। केयुकेएलको खानेपानी प्रणालीमा सुधार ल्याउन, मुहान र चुहावटमा शुद्धता ल्याउन तथा कम्प्युटर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ केयुकेएललाई अनुदान दिएको छ। उक्त अनुदानमा कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गरिएको विषय पनि विवादको कारण बनेको छ।

आफूखुसी तलब बढाएको आरोप
भट्टराईले २०७३ जेठ २१ गतेदेखि करारनामा संशोधन नगरी आफ्नो तलबभत्ता बढाएको मन्त्री पक्षको आरोप छ। भट्टराई भने सञ्चालक समितिको सहमतिबाटै त्यसो गरिएको दाबी गर्छन्।

भट्टराई महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुँदा कार्यसम्पादन करार सम्झौताबमोजिम गरेको कार्यविवरण पेस गरी सोको मूल्यांकनका आधारमा थप पारिश्रमिक पाउने÷नपाउने, स्थिर हुने या कम हुने भनी सहमति गरिएको थियो। सो सहमति उल्लंघन गर्दै भट्टराईले २०७३ जेठदेखि आफ्नो तलब मासिक ५० हजार र सत्कार–सञ्चार सुविधा तथा पत्रपत्रिकाबापत मासिक ३० हजार रुपैयाँ भत्ता बढाएको मन्त्री पक्षको आरोप छ। यसबाट संस्थालाई मासिक २२ लाख १० हजार नोक्सानी भएको खानेपानी मन्त्रालयको आरोप छ।

यसबारे आवश्यक कारबाही गरी रकम असुल गर्न खानेपानी मन्त्रालयले २०७४ साउन ६ गते अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चिठी लेखेको थियो। मन्त्रालयको चिठीपछि अख्तियारले केयुकेएलका महाप्रबन्धकले आफ्नो तलब बढाएको विषय, खानेपानी वितरण प्रणालीमा भएको अनियमितता, खानेपानीको शुद्धतालगायत विषयमा अनुसन्धान गरी रिपोर्ट बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाएको स्रोतको भनाइ छ। खानेपानी मन्त्रालयले अख्तियारलाई पठाएको चिठीमा २०७३ असार ५ गते काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड सञ्चालक समितिको निर्णय भनी संस्थालाई २२ लाख १० हजार रुपैयाँ अनावश्यक व्ययभार थपेको आरोप लगाइएको छ।

स्रोतका अनुसार अख्यितारको निर्देशनपछि मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जेठ १२ गते खानेपानी विभागका इन्जिनियर प्रदीप मुडभरीको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्। समिति गठनबारे सचिव शर्माले खानेपानी मन्त्री मगरलाई जानकारी नगराएको मन्त्रीनिकट स्रोतको आरोप छ। ‘मन्त्रालयले लगाएको आरोपबारे अख्तियारले गम्भीर छानबिन गरोस्,’ महाप्रबन्धक भट्टराई भन्छन्, ‘दोषी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार छु। नभए आरोप लगाउनेहरू सजायको भागीदार बन्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ३ असार २०७६ ०१:०२ मंगलबार