काठमाडौं - अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ।प्रतिनिधिसभामा आएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

‘अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरेमा सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन गरेमा सो सजाय गरिने’ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति प्राप्त संस्थाले नियमित रूपमा खानेपानी उपलब्ध नगराएमा एकलाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरबमोजिम खानेपानी आपूर्ति नगरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

यसैगरी, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकृत पानी प्रयोग गरेमा वा अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले ऐनबमोजिम निर्धारण भएविपरीत महशुल लिएमा पनि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ। खानेपानी प्रदूषित गरेमा, पानी प्रशोधन उपकरण बिगारेमा, पानीमा मलमूत वा ढल मिसाएमा पनि तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैंया जरिवाना तोकिएको छ। अनुमति प्राप्त संस्थाले आपसी सम्झौता गरी पानी थोक रूपमा खरिद बिक्री गर्न सक्नेछन्।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विषम परिस्थितिका कारणले कुनै खास क्षेत्रका उपभोक्ताले खानेपानीको महशुल तिर्न असमर्थ भएमा वा सीमान्तकृत समुदायका लागि जडान भएको खानेपानीको धारामा लाग्ने महशुल घटाउन वा मिनाह दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह आफैंले वा संगठित संस्था मार्फत गराउने सक्ने व्यवस्था छ। अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको खानेपानी क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट नियमित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमित खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा ट्याङ्कर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा उपयुक्त परिणामको खानेपानी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समय तालिकाबमोजिम नियमित रुपमा खानेपानी वितरण गर्न नसकेमा त्यसरी खानेपानी वितरण गर्न नसकेको अवधिको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७६ ०२:०४ मंगलबार