संघीयता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियसभाको दबाब
राष्ट्रियसभाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ।
बाजुरा जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने सेती लोकमार्ग द्रूत गतिमा निर्माण निर्माण गर्न माग गरेको छ। सभाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग ढिलासुस्ती रोकेर निर्माणका काम शीघ्रताका साथ गर्न माग गरेको हो।
क्षयरोग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पत्रकार तथा सरोकारवालासँग छलफलमा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा अवस्थित ९ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको बुहद्देश्यीय सभाहल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश नसिच्चए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
म्याग्दीमा बालबालिकालाई दिइने नियमित खोपको २९ प्रतिशत खेर जाने गरेको पाइएको छ।
नयाँ संसद् आएको एक वर्षसम्म पनि अझै संघीयता कार्यन्वयन गर्ने कानुनबारेमा छलफलमै रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।
मङ्गलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सो कुरा बताएका हुन्।
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। जसअनुसार दिउँसो ३ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै छ।
राष्ट्रियसभाको पूर्ण कार्यकाल ६ वर्ष पुग्दा राष्ट्रियसभा नियमावली परिमार्जन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सत्तापक्षीय गठबन्धनले रााष्ट्रियसभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई चयन गरेको छ।
सर्लाहीको एक पालिकाले बिचौलियाको मिलोमतोमा बागमती र एकारसी नदीको नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भन्दै रोक्न माग गरेको छ।
चितवनको इच्छाकामना ३ तोक्दाङमा सामुदायिक घरवास सञ्चालनमा आएको छ।
कोशी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) हरूले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहितका जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई ५० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग गर्ने भएका छन्।
डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानी मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ।
