तनहुँ जलविद्युत् आयोजना: मुख्य बाँध निर्माण गर्न सेती नदी फर्काइयो
डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानी मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ।
डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानी मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कूल एक सय ७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक बिहान ११ बस्दैछ भने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे नै बस्दैछ।
जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीले योजना अनुगमनमा सक्रियता देखाएको छ। जिल्लाभरका योजनामा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले अनुगमन गर्न सक्रियता देखाएका हुन्। जिल्लाका दुई नगरपालिका सहित सात गाँउपालिका रहेको सिन्धुलीमा अधिकांश पालिकामा योजना अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका र्साङ लामा र उपप्रमुख शान्ता कार्की सहित समन्वय समितिका निर्वाचित टिम र कर्मचारी पुगेका हुन्।
रसुवामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना (२१६) बारे तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन (नेपाली र तामाङ दुवै भाषामा) सार्वजनिक गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यही जेठ ५ गतेदेखि खोटाङमा कोभिडविरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाइने भएको छ। कोभिड-१९ खोप समन्वय समितिको बैठकले कोभिडविरुद्धको कुनै पनि वा दुवै खोपको मात्रा लगाई छ महिना म्याद नाघेकालाई बुस्टर डोज लगाउने निर्णय गरेको छ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति पहलमानपुरका अध्यक्ष पुष्कल बम हिजोआज डढेलोबाट वन कसरी जोगाउने भनेर समुदायमा छलफलमा खटिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खोटाङको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड कालोपत्र तत्काल सम्पन्न गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) स्थित जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु भएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघको चौथो राष्ट्रिय परिषदमा सहभागि जिसस प्रमुखहरुले संविधानले अधिकार दिएपनि संघ र प्रदेशले ऐन, कानून नबनाईदिदा आफूहरु अधिकारविहीन भएको उनीहरुको गुनासो छ।
सांसदहरुको ब्यस्तताको कारण देखाउँदै जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले सातौँ जिल्ला सभा स्थगित गरेको छ।
‘मैले बुझेसम्म यो आचारसंहिताको सवालमा मन्त्रीहरुले चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न राष्ट्रव्यापी नपाउने छ भन्ने सुनियो। यो कुरा मिल्दैन। राजनीतिक प्रणाली चाँही बहुदलीय हुने। अनि, राजनीतिक त्यो प्रणालीले नेताहरु मन्त्री पनि हुने। तर, मन्त्रीहरुले चाँही चुनाव प्रचारप्रसार गर्न आफैं उम्मेदवार छ भने बाहेक अन्त नपाउने भन्ने कुरा त कमन सेन्सले मात्रै पनि मिल्दैन।'
नियम मिचेर कर्मचारी निकालेको साता नबित्दै नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति दिइएको खुलासा भएको छ। पुराना कर्मचारी वैकल्पिकमा राखेर गरिएको नियुक्ति भ्रामक रहेको कर्मचारी टिप्पणी गर्छन्। बिना कारण सूचना बिना कर्मचारीलाई हटाइएपछि पीडित कर्मचारी कानुनी उपचारको लागि अघि बढेका छन्।
वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्च (इसिडिएफ) र सुआहारा (दोस्रो) कार्यक्रमले वार्षिक समिक्षाकासाथ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुखहरुलाई सम्मान गरेको छ।