म्याग्दीमा बालबालिकालाई दिइने नियमित खोपको २९ प्रतिशत खेर जाने गरेको पाइएको छ। भौगोलिक विकटता, घट्दो अवस्थामा रहेको जन्मदर र नियमित खोपका मापदण्डका कारण बर्सेनि नौ लाख ९० हजार अर्थात् २९.४ प्रतिशत खोप खेर जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको हो।
खेर गएको खोपको मात्रामा सबैभन्दा धेरै बिसिजी, रुबेला दादुरा खोप, टिडी जेई ५० प्रतिशतभन्दा बढी खेर जाने गरेको छ। म्याग्दीमा बिसिजी खोप ८८.३ प्रतिशतसम्म खेर गएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम रोटा, पिसिभी छ। बिसिजी खोप बच्चा जन्मिनेबित्तिकै लगाइन्छ।
खोप एक भाइलमा २० मात्रा हुन्छ। एक सेसनका लागि एक भाइल खोप खोल्नुपर्छ। बिसिजी खोपको भाइल खोलेको एक घण्टामा लगाइसक्नु पर्ने र एक भाइल खोप लगाउने तत्काल त्यति धेरै शिशु नहुने भएकाले पनि खेर गएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
बालबालिकाले लगाउने १३ वटा नियमित खोपमध्ये अधिकांश खेर जाने प्रतिशत २० भन्दा माथि रहेको स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका कोल्डचेन सुपरभाइजर एवम् दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप अभियानका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए। ‘खोप खोलेको ६ घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ, खोलिएको खोप जति सबै सँगै लगाउने नहुँदा खेर जान्छ,’ चौधरीले भने।
उनका अनुसार म्याग्दीमा मात्रै नभई देशभर यस्तो समस्या रहेको छ। भौगोलिक विकटता, खोप लगाउने बालबालिकाको संख्यामा कमी र एक ठाउँमा लगाएको खोप अर्को ठाउँमा लैजान नमिल्ने भएकाले खेर जाने गरेको प्रवक्ता चौधरी बताउँछन्।
एउटा बच्चाको सम्पूर्ण खोपको मात्रा पूरा गर्न करिब ३४ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालको खोप ऐनमा कुनै खोप लगाउन एउटा मात्रै बच्चा आए पनि स्वास्थ्यकर्मीले खोप दिनुपर्ने अनिवार्य नियम रहेको प्रवक्ता चौधरीको भनाइ छ।
म्याग्दीका स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा खोप लगाउने नजिकका केन्द्रबीचको तालमेल गर्नसके खोप खेर जाने दर घटाउन सकिने जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले बताए।
म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा डेढ सय खोप केन्द्रबाट ६ हजार ५७० बालबालिकालाई दादुरा–रुबेला खोप लगाउने बेलामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा खोप खेर जाने दर घटाउने विषयमा छलफल भएको थापाले बताए। उनले खोप गाउँमा जाने बालबालिका बसाइँ सरेर बेनी आउने गरेकाले समेत समस्या हुने गरेको बताए।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासहित पाँचवटै गाउँपालिकाको विकट बस्तीमै जन्मदर घट्दो अवस्थामा रहेकाले तत्काल कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न नसके खोप खेर जाने दर ५० प्रतिशत नजिक पुग्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
खोप सदुपयोगबारे जिल्लामा अहिलेसम्म स्थानीय तहसहितको सारोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी छलफल तथा योजना भने बनाउन सकिएको छैन।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०८:१६ आइतबार
