राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रालयको काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको मन्त्री जोशीको गुनासो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले पनि मन्त्रालयको सबै काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण आफूले पनि मन्त्रालयको सबै काम चुस्त ढंगले गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका पालिकाहरूलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विराट् चक्र साधनामा सहभागी गराउन पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवादले एक महिनादेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा ठप्प भएको छ।
स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती ऐन संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको बताएकी छिन्।
सरकारी महिला कर्मचारीहरूले अबदेखि महिनावारी (पिरियड्स) बिदा पनि पाउने भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको आफ्नै प्रदेश मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तबाट चलेका छन्।
देशभरिका अधिकतर मालपोत कार्यालय नायब सुब्बा (नासु) का भरमा चल्दै आएका छन्। ५० भन्दा बढी जिल्लाका मालपोत कार्यालय नासुका भरमा चल्दा त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न शक्ति समूहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न किसिमबाट वियधेकमा राखिएका बुँदामा चलखेल गर्न थालेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी साहका सहयोगीले मन्त्रीका लागि भनेर पछिल्लो मोडलको आइफोन र ल्यापटप मागेका छन्। यस्तो माग भएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले चाँडै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
अन्तिम भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा फेरि परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट अन्तिम मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सकस परेको देखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले फेरि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन्, सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गमकालाई सुगममा पठाउने।