अन्तिम भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा फेरि परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट अन्तिम मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सकस परेको देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
मस्यौदामा राखिएका केही बुँदामा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। अर्थको असहमतिका विषयलाई सम्बोधन गरेर मस्यौदामा केही परिमार्जन गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुटाउन र यसमा सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा अर्थ र कानुनमन्त्री तथा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन्। सहजीकरण समितिका सदस्यहरूबीचको छलफलपछि मस्यौदामा केही परिमार्जन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सहजीकरण समितिले प्रयास गरिरहेको र सो समितिमा टुंगो लागे अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिने बताए। अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि विधेयकलाई संसद्मा लैजाने तयारी भएको उनले बताए।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुटाउन र यसमा सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टे«ड युनियन, कर्मचारीहरूको तह वृद्धिलगायत विषयमा मस्यौदामा केही परिमार्जन गरिएको छ। ‘मस्यौदामा परिमार्जन नगरिएको भए अधिकांश कर्मचारी स्वतः एक तह बढुवा हुने थिए। यसबाट कर्मचारीहरूको तलबमै करिब ९ अर्ब रूपैयाँ व्ययभार थपिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
यसैगरी यसको असर कर्मचारीहरूको पेन्सनमा पनि पर्ने थियो। यसबाट पेन्सनको भार पनि थपिने थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘राज्यको व्ययभार थपिने विषयमा अर्थले असहमति जनाएको थियो।’ यसैगरी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको विषयमा पनि मस्यौदामा परिमार्जन गरिएको छ। पछिल्लो मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर हालको कानुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा पार्टीपिच्छे कर्मचारीलाई संघ, संगठन खोल्ने अधिकार दिइएको छ।
कर्मचारीहरूको एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्ने प्रस्तावको विरोधमा कर्मचारी संघसंगठनहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। ट्रेड युनियन राख्ने सवालमा अहिलेको कानुन हुबहु लागु गर्नुपर्ने कर्मचारी नेताहरूको भनाइ छ।
गत जेठमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संघ र प्रदेशमा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिएको जानकारी गराएका थिए। ‘ट्रेड युनियनको विषयमा अब पहिलेको जस्तो नहुन सक्छ। अब ट्रेड युनियन एउटा मात्र हुन्छ। केन्द्र र प्रदेशमा ट्रेड युनियन रहन्छ,’ मोदीले भनेका थिए।
उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘बार एसोसिएसनको मोडेल आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने कुरा आएको छ तर अब हरेक ठाउँमा ट्रेड युनियन रहन्न।’
मन्त्रीको यो भनाइपछि कर्मचारी नेताहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। अर्थमा पठाइएको मस्यौदामा कर्मचारीलाई श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रेणीगत प्रणालीमा आठवटा श्रेणी छन्। आठ श्रेणी हटाएर १५ तहगतमा लैजान मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पाँचदेखि आठ वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारी एक तह स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
अन्तिम भनिएको मस्यौदामा तत्कालका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव संघको कर्मचारी हुने तर यसको सरुवा तथा खटनपटन प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ।
गत जेठमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संघ र प्रदेशमा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राखिएको जानकारी गराएका थिए।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि अड्किएको छ। यसको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७४ सालमै बनाइएको थियो। त्यसपछि पटकपटक मस्यौदमा परिमार्जन हुँदै आएको छ। मन्त्री र सचिव फेरिनेबित्तिकै मस्यौदमा परिमार्जन गर्ने गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट सञ्चालित छ।
त्यो बेला मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र चलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस वर्ष प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर संसद्को चालु अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन्। यता गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार झन् दबाबमा परेको छ। यही कात्तिकभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८० ००:४५ शनिबार
