संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुस्करबीचको सम्बन्ध झनै बिग्रेको छ। अहिले मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था छ। मन्त्री र सचिवबीच पानी बाराबारको अवस्था आएपछि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू दुई गुटमा बाँडिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरुवा गरिएका कार्यालयमा हाजिरी गर्न नजाने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कठोर नीति अपनाइने भन्दै परिपत्र गरेको छ। र
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अर्थले आपत्ति जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीले उपत्यका र सुगम ठाउँ मात्र खोज्ने र खटाएको ठाउँमा जाँदै नजाने अडान लिँदा समस्या भएको बताएका छन्।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र संवैधानिक निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्ने, निमित्त दिने, हटाउने र मनलाग्दी ढंगबाट गरिएका काज सरुवा फिर्ता गर्नु परिपत्रको उद्देश्य हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मापदण्डमा एउटै कार्यालयमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई काठमाडौंबाहिर तथा स्थानीय तहमा खटाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मोदीले संघीय निजामति ऐन आफ्नै कार्यकालमा जारी गर्ने दाबी गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा वार्षिक ३५ करोड रूपैयाँ छुट्याउने गरिएको छ।
उनका अनुसार बुधबारदेखि सरकारी कार्यालयहरु बिहान १० बजे खुलेर अपरान्ह ४ बजे बन्द हुने छन्। शुक्रबार भने १० बजे कार्यालय खुलेर ३ बजे बन्द हुने छन्।
पालिकाका कर्मचारी काजमा खटाइएका कारण कर्मचारी अभाव भइ दैनिक सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको भन्दै गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रमार्फत काजमा खटिएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने कार्यमा संघीय सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
