बुधबार १९औँ निमाजति सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐन आउँदा संघीयता र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट निजामति कर्मचारी सेवा ऐन आफ्नो मन्त्रालयमा आएपछि ट्रेड युनियनहरुसँग बसेर त्यसका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने बताए।
गत बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १० सहसचिवको काज सरुवा गर्यो, ती सहसचिवको काज सरुवाको निर्णय गर्न संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल बिहीबार राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसे।
सबै मन्त्रीहरु निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्न स्थानीयबासीहरुले आग्रह गरे। स्थानीयहरुले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरुले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरुले पनि दिनको ५ सय तिरेर ट्याक्सीमा आवतजावत गर्नुपरेको दुःखेसो पोखे।
मन्त्री श्रेष्ठले सात मध्ये चार प्रदेशले समर्थन नगर्दासम्म अहिले प्रदेशलाई दिइएको अधिकार संघले आफ्नो मातहतमा लिन नसक्ने पनि बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समाज परिवर्तन गर्नसक्ने चलचित्रको विकास र निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्र।
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण सुरु गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामान्यतः साउन, भदौ र असोज कर्मचारी सरुवाको मौसम हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साउन लाग्नेबित्तिकै कर्मचारी सरुवामा चरम चलखेल हुन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मङ्गला गाउँपालिकाले फिर्ता पठाएको छ।
अत्यन्त जटिल र नयाँ विषयमा समेत मुद्दा दायर गर्यौँ। ठूला व्यावसायिक घरानाका केही मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल अर्थात मन्त्रालयगत छलफल सोमबार (आज) देखि प्रारम्भ हुने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहहरुलाई अनिवार्य रुपमा मतगणना स्थलमा राख्ने सिसी क्यामरा खरिदमा अनियमितता देखिएको छ।
कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा वडा तहका विभिन्न काम ठप्प भएका छन्।
स्थानीय तहको चुनावको मुखमा विगत पाँच वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तहले गरेका उपलब्धि र कार्यपक्रियाबारे लेखाजोखा गरी मूल्यांकन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्तिले अतिरिक्त समूहमा राखिएका सहसचिवहरूलाई काठमाडौंबाहिर पठाउन सकस परेको छ।
