कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा वडा तहका विभिन्न काम ठप्प भएका छन्। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोहोरिने आकांक्षासहित अधिकांश जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी पदबाट राजीनामा दिँदा वडाका काम प्रभावित भएका हुन्।

स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनुअघि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। केही वडाध्यक्ष कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरीकनै राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि तिनले गर्ने जन्म तथा मृृत्यु दर्ता, जग्गा कारोबारका लागि नामसारी, बैंक ऋण प्राप्ति, नागरिकता तथा पासपोर्टमा भएका त्रुटि सच्याउन आवश्यक सिफारिस लगायत काम ठप्प भएका हुन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वडाध्यक्षलाई त्यस्ता काम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। केही वडामा काम ठप्प भएको गुनासो आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई अध्यादेश ल्याउने वा अप्ठ्यारो फुकाउने निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएका केही वडामा काम ठप्प भएको गुनासो आएको भन्दै यसबारे अप्ठ्यारो फुकाउन कानुन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बताए।

‘यसबारे कानुन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ। यस्ता गुनासो धेरै आउन थालेपछि केही निर्णय गरौंला भनेर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट पनि कुरा आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘केही वडामा यस्तो समस्या आएको बुझिएको छ, धेरै नै समस्या आए समाधानका लागि कुनै न कुनै कदम चाल्ने योजना छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकले वडाध्यक्षले गर्ने काम वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। वडाध्यक्षले राजीनामा गरे वा पद रिक्त भए वडा सदस्यहरूमध्येबाट सहमतिमा कुनै एकले वडाध्यक्षको काम गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर एउटा वडामा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य सबैले राजीनामा गरे या पद रिक्त भए कार्यपालिका बैठकले वडा सचिवलाई यस्तो अधिकार दिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

कार्यपालिका बैठक पालिका प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था छ। पालिका प्रमुखले राजीनामा गरे या पद रिक्त भए पालिका उपप्रमुखले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सबै वडा सदस्यले राजीनामा गरेको अवस्थामा भने वडा सचिवले अधिकार पाउँदैनन्।

त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा गर्नुअघि नै पालिका प्रमुख या उपप्रमुखले कार्यपालिकाको बैठक बोलाई वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ। तर केही ठाउँमा चुनाव लड्न आतुर पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा कुनै चासो राखेनन्। उनीहरू अधिकार प्रत्यायोजन नगरीकनै राजीनामा दिएर चुनाव लड्न गए।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले भने पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले राजीनामा गर्नुअघि नै आफूहरूले गर्दै आएका काम वडा सचिवले गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएका छन्। ‘काठमाडौं महानगरको हकमा यो समस्या छैन। केही ठाउँमा भने वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरीकन राजीनामा गरेको अवस्था छ,’ सचिव अधिकारीले भने।

मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले यस्तो अवस्था धेरै लामो समय नरहने बताए। ‘स्थानीय तहको चुनावलगत्तै जेठ पहिलो सातासम्म सबै वडाले वडाध्यक्ष पाउनेछन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसबीचमा धेरै बिदा पनि परेका छन्। अब दुई साता यही अवस्था हो। त्यसपछि यो समस्या समाधान हुन्छ।’ मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने, ‘कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यस्तो समस्या धेरै नै आयो भने केही गर्ने, नभए केही दिन पर्खने भन्नुभएको छ।’

वडाध्यक्षहरूले अधिकार प्रत्यायोजन नगरी चुनाव लड्दा यसको असर मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने गरेको जग्गा कारोबारमा समेत परेको छ। मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत पूर्णबहादुर केसीले जग्गा कारोबार गर्न वडाध्यक्षको सिफारिस कुर्न समय लागेको अथवा सिफारिस गराउने विषयमा अड्चन देखिएको गुनासो आएको बताए।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७९ ००:४७ आइतबार