सिंहदरबारभित्र ४० प्रतिशत कर्मचारीलाई संक्रमण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्ये करिब ४० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण भएको अनुमान गरिएको बताए।
१४ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको कर्मचारी बनाउन खोजिँदै
सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिएको थियो। आगामि हिउदे अधिवेशन अघि नै उक्त मस्यौदालाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउने गरेका छन्।
'निजामती सेवाका प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्न जरुरी'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरु व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताएका छन्।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीद्वारा स्वतः स्थायी गर्न माग
संघले मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘राज्यकोषबाट तलब खाइ रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी एकपटकको लागि लोकसेवा खुल्ला गराई स्वतः स्थायी गर्न’ उल्लेख गरेको छ।
२५ वर्षदेखि करारमै जागिरी, अवकाश पाउँदा रित्तै हात
सरकारले श्रेणीवीहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गरे पछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली जस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कारार तथा ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन्।
मुख्यसचिवको कार्यकाल छोट्ट्याउन गृहकार्य
संसद्मा दुई वर्षअघि लगिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधयेक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। उक्त विधेयकमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई गरिएको विभेदविरुद्ध मन्त्रालयमा धर्ना
स्थानीय तहमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवाबाट स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित)२०७७ बमोजिम सरुवा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सरोकार फोरमका धिरज स्याङ्तानले जानकारी दिए।
१३ दिने मन्त्री पहाडीको ठोकुवा : १३ महत्वपूर्ण काम गरेँ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका गणेशकुमार पहाडीले आफूले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने काममा गरेको दाबी गरेका छन्।