सरकारले श्रेणीवीहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गरे पछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, माली जस्ता कर्मचारीहरू लामो समयदेखि कारार तथा ज्यालादारीमै काम गर्दै आएका छन्। केही कर्मचारीहरू २५ वर्षदेखि करारमै कार्यरत छन्।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामाग्री कम्पनीमा कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत दिलकृष्ण नेपाली, चन्द्र लामा,भरत मगर सहितका कर्मचारी २५ वर्षदेखि करारमै कार्यरत छन्। यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगमा २०५९साल देखि कुमार राउत सवारी चालक पदमा कार्यरत छन्। अहिले उनीहरूको अर्को ठाउँमा जागिरी गर्ने उमेर पनि सकिएको छ। ‘जीवनको उर्जाशील उमेर करारमै काम गरे। अवकाश पाउने बेला रित्तोहात हुने अवस्था छ’दिलकृष्ण नेपालीको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासमै ७० जना कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर करारमै कार्यरत छन्। मुलुकको शासन चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै गाडी गुडाउने ड्राइभरको व्यथा नसुनेको त्यहाँ कार्यरत करारका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै काम गर्छौ तर हाम्रो व्यथा कसैले सुनेनन’प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी भवनाथ सापकोटाले दु:ख पोखे। यस्तै दुख कुमार राउतको पनि छ। ‘झण्डै २०वर्ष करारमै काम गरे। स्थायी गर्छन कि भन्ने आशामै जीवन वित्न लाग्यो’ राउतले भने।
श्रमीकहरूको हक हित र सुरक्षाकोलागि जिम्मेवारी बोकेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै ४२जना ड्राभइर र कार्यालय सहयोगी करारमै कार्यरत छन्। अखिल नेपाल नेपाल सरकारी अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अनुसार हाल देशभर करिब ५० हजार कर्मचारी अस्थायी, ज्यालदारी तथा करारमा कार्यरत छन्। ती मध्ये धेरैजसो कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर छन्। केही संख्यामा हल्कारा, ल्याब असिटेण्ट, कम्प्युटर अप्रेटर, माली लगायतका पदमा कार्यरत छन्। संघका अनुसार २५ देखि ३० हजारको हाराहारीमा स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। संघमा करिब १५ हजार र प्रदेशमा करिब ७ हजार करारमा कार्यरत रहेको अनुमान उक्त संघको छ। संघका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै करिब २सय ५० जना व्यक्ति करारमा कार्यरत छन्।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमीक संघले आगामि मंसिरमा काठमाडौमा बृहत भेला गर्ने र उक्त भेलाबाट सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा तयारी गरेको संघकी अध्यक्ष बिमला आचार्यले बताइन्। उनले भनिन्,‘अब हामीले सहेर बस्दैनौ। आन्दोलन नगरी केही पाइने रहनेछ।’ संघले सरकारसँग २ वटा माग राखेको छ। लामो समयदेखि करार तथा ज्यालादारीमा काम गरीरहेका कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद नराखी प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नु पर्ने संघले माग राखेको छ। संघले केही दिन अघि हेटौडामा बागमती प्रदेश स्तरीय बृहत भेला गरेको थियो। भेलाले आन्दोलनमा जान नेतृत्वलाई दबाब दिएको आचार्यले बताइन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले अस्थायी, कारार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनु पर्ने मन्त्रालयको पनि ठहर भएको बताउदै भने, ‘तर यस बारेमा खाशै तयारी भएको छैन।’ निजामती सेवा ऐन २०४९को दोश्रो संशोधनमा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर लगायत तल्लो तहका श्रेणीविहिन कर्मचारीहरूको स्थायी भर्ना नलिने तथा करार सेवाबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यबस्था गरियो। उक्त कानुन लागु भए पछि २०५७बाट सरकारले कार्यालय सहयोगी,ड्राइभर लगायतका पदमा स्थायी भर्ना नलिने निर्णय गर्यो।
सर्बाेच्च अदालतले २०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालदारी कर्मचारीहरूलाई राहत पुग्ने गरी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो। उक्त आदेश पछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाइ अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्यो। यस विचमा सरकारले आन्दोलरत अस्थाय, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूसँग सहमति पनि गर्यो। उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनैपर्ने संघकी अध्यक्ष आचार्यले बताइन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमै अस्थायी,करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको विषयमा सम्बोधन हुनु पर्ने बताए। ‘सरकारले कानुन बनाइ सम्बोधन गर्ने छ भनेको त्यही हो’अधिकारीले भने।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ०५:४२ बिहीबार
