संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार संघले खोस्न नसक्ने बताएका छन्। उनले संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले केही अन्यौलता देखिएको भन्दै संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले सात मध्ये चार प्रदेशले समर्थन नगर्दासम्म अहिले प्रदेशलाई दिइएको अधिकार संघले आफ्नो मातहतमा लिन नसक्ने पनि बताए।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार बहुमत प्रदेशले निर्णय नगरेसम्म संघले अधिकार खोस्न नसक्ने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दा, प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानून निर्माण नगर्दा, वित्तीय संघीयता स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। ‘संघले अधिकार दिएन भन्ने गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको छ,’ उनले भने, ‘संघीय निजामति सेवा ऐन बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनका धेरै जटिलता हल हुन्छन्।’ उनले संघीय निजामति ऐनको मस्यौदा भइरहेको र मस्यौदामा प्रदेशका प्रमुख सचिवमात्र संघको प्रतिनिधि खटाउने प्रस्ताव गरिएको बताए। ‘अहिलेजस्तो सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघले खटाउँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारलेनै सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवालगायतका काम गर्न पाउनेछ।’
मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीचको आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताबाटै संघीयता संस्थागत हुने बताए। उनले तीन वटै सरकारको समान अस्तित्व रहेको बताउँदै संघको मातहतमा प्रदेश र स्थानीय तह होइनन्, प्रदेशलाई संघको प्रशासनिक इकाईको रुपमा बुझ्नु हुँदैन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनहादुर शाहीले संघीयता भनेकै प्रदेश तह भएको बताए। ‘हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा पनि संघ र स्थानीय तह थिए,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई बलियो नबनाइँदासम्म संघीयता बलियो हुँदैन्।’ मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेको मुख्यमन्त्री भन्दा ऊ बेलाको जिल्ला विकास समितिको सभापति धेरै शक्तिशाली भएको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयतामा जाने तर प्रदेशलाई अधिकार नदिइँदा समस्या भएको बताए। ‘संविधानमा लेखिएका अधिकारका कुराहरु पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजिएको हो भने यसलाई अहिलेनै खारेज गर्दा हुन्छ।’
संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले संघीयताबिना समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ नहुने बताए। कुनै एक सरकारलाई मात्र गाली गरेर संघीय प्रणाली सफल नहुने भन्दै उनले संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तीन वटै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले कर्णालीसहित सुदूरपश्चिम र मधेस–प्रदेशलाई विशेष अधिकार दिइनुपर्ने बताए। ‘संघीयतामा गएपछि यि तीन वटा प्रदेश सबै हिसावले पछाडि परेका छन्,’ उनले भने, ‘तीन वटै प्रदेशलाई विशेष अधिकार दिइनु आवश्यक छ।’
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। उनले संघीयताविरुद्ध योजनावद्ध ढंगले प्रहार भइरहेको बताउँदै यसलाई चिर्न संघीयता पक्षधरहरुले उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने बताए। ‘संघीयता ठिक छ भन्ने कुरा व्यवहारमा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सेनाले भने, ‘राम्रो काम गर्दै जाने हो भने संघीयता विरोधी आवाज कम हुँदै जान्छ।’ संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरुको मुख बन्द गर्नका लागि पनि उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
‘संघीयता आवश्यकता छ भन्ने जनजनले महशुस गर्ने गरेर तीन तहकै सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई सुशासन, सेवा प्रवाहमा सहजता र विकास र समृद्धिको मार्गमा डो¥यायौं भने संघीयता चाहिँँदैन भन्नेहरुको मुख बन्द गर्न सकिन्छ।’ अध्यक्ष मितिल्सेनाले संघीयताको जग स्थानीय तह भएकाले त्यसलाई बलियो बनाइनुपर्ने बताए। ‘जग बलियो नहुँदासम्म घर बलियो हुँदैन्, संघीयताको जग स्थानीय तह हो,’ अध्यक्ष तिमिल्सेनाले भने, ‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा देश बलियो बन्छ।’
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ११:१५ सोमबार
