अत्यन्त जटिल र नयाँ विषयमा समेत मुद्दा दायर गर्‍यौँ। ठूला व्यावसायिक घरानाका केही मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले आठ महिनाको अवधिमा करिब पौने २२ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन, सुन भन्सार चोरीपैठारी लगायतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

विभागले राजस्व छलीमा करिब आठ महिनाकै अवधिमा राजस्व चुहावटमा २० अर्ब ६१ करोड ३० लाख रूपैयाँ र विदेशी विनिमय अपचलनमा १ अर्ब १० करोड २१ बिगो रकम दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको छ। गत असोजमा विभागमा सरुवा भएर आएका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले आफ्नो आठ महिने कार्यकालमा गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेका हुन्।

पौडेलको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। करिब साढे आठ महिना विभागमा बसेका पौडेल आफ्नो कार्यकालमा सफल देखिएका छन्। सरुवा भएका पौडेलले छिट्टै रमना लिने बताए। पौडेलले विभागमा २०७८ असोज १८ गते जिम्मेवारी सुरु गरेका थिए। पौडेलको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छली, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता विषयमा मुद्दा दायर गर्न सफल भएका छन्।

‘अत्यन्त जटिल र नयाँ विषयमा समेत विभागको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्‍यौँ,’ पौडेलले भने, ‘ठूला व्यावसायिक घरानाका केही मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिएको छ।’ छोटो समय विभागमा बसेका पौडेल राजस्व अनुसन्धानमा सफल भएका छन्। महालेखापरीक्षकका विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कर छलीका गम्भीर विषयमा पनि अनुसन्धान भएको छ।

यस आवमा विभागीय प्रमुखहरू दुईपटक परिवर्तन हुँदासमेत अनुसन्धान र अभियोजनको काम निरन्तर भएको छ। सरकारले पछिल्लो समय आयातमा गरेको कडाइका कारण चिनी, लत्ताकपडा, मदिरा, विद्युतीय सामानको चोरीपैठारी बढ्नसक्ने र नियमित भन्सार बिन्दु प्रयोग नगरी एकैपटक गोदामस्थलमा स्रोत नखुलेका वस्तुको भण्डारण जस्ता काममा संलग्नलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरेको छ।

सर्वसाधरणको नागरिकता र आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई कारोबार गर्ने र वास्तविक कारोबारी अज्ञात रहनेतर्फ सचेत रहेको बताइएको छ। कारोबार स्थलबाट प्रयोग भएका कम्प्युटर, मोबाइलमा रहेका विवरणलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबसमेतको मद्दतमा अनुसन्धानको आधार बनाई वास्तविक धनी पहिचान गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै लगेको पौडेलले बताए।

विभागले अनुसन्धानलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका काम गर्दै आएको छ। विभागले सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्मलाई मुद्दा दायर गर्न सफल भएको थियो। धमाधम मुद्दा लगाएपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश गएको विभागको बुझाइ छ। यसले कर छली गर्नेलाई हतोत्साही बनाउँछ र गलत गर्नेलाई निरुत्साहित बनाउँछ।

विभागले राजस्व छलीलगायत ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएर कानुनी दायरामा ल्याउँदै आएको छ। विभागले राजस्व भन्सार चोरीपैठारी, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर छली तथा विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्ध दरिलो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ। विभागले राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण प्रभावकारी बनाएको विभागले जनाएको छ। विभागको अनुसन्धान र सूचनाका आधारमा राजस्व चुहावटका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै आएको छ। विभागले अध्ययन, अनुसन्धान गरी सानादेखि ठूला मुद्दा दायर गर्छ।

अनुसन्धानलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका काम गर्दै आएको छ। विभागले सानादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई समेत मुद्दा दायर गर्न सफल भएको थियो। धमाधम मुद्दा लगाएपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश गएको विभागको बुझाइ छ।

यसले कर छली गर्नेलाई हतोत्साही बनाउँछ र गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले कडाइ गरेपछि नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर सामान छुट्ने प्रवृत्ति घटेको छ। करको दायरा बढेको र राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार आएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) प्रभावकारी बन्दै गएको छ।

भिसिटिएसमा करिब ६ सय ६८ फर्म तथा सवारीलाई कारबाही गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार कारबाहीबाट ३ करोड ४३ लाख २६ हजार राजस्व रकम संकलन भएको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएका र राय प्राप्त भई अभियोजन प्रक्रियामा २६ मुद्दा रहेको विभागले जनाएको छ।

भिसिटिएस प्रणालीमा ढुवानी साधन दर्ता हुँदै आएका छन्। यो लागु भएपछि राजस्व संकलनमा पनि सुधार भएको छ। यो प्रणाली प्रयोगमा नआउँदासम्म सामान ओसारपसार गर्ने सवारी साधनको निगरानी कठिन थियो। अर्बौं रूपैयाँका सामान ओसारपसार गर्ने ट्रान्सपोर्टर अहिले करको दायरामा छन्। यसले अवैध कारोबार अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाएको विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ ०५:१७ मंगलबार