कर्णाली प्रदेश : तीन मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा
नेकपा एमालेकातर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
नेकपा एमालेकातर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सोमबार राजीनामा दिने भएका छन्। आइतबारको संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो।
नयाँ सरकार गठनका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर बाटो खोल्नुपर्ने ठहर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाअघि नै महान्यायाधिवक्ता पदबाट अग्नि खरेलको राजीनामाको चर्चा चल्नु र फैसला भएको एक महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष व्यवस्थापन तथा विरोधी खेमालाई तह लगाउनसमेत ओलीले आफ्ना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार फेरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् ।
ओली नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई बोल्दा एउटा शब्द गलत प्रयोग भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लगाइएको र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनसम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्याउँदै सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहरिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नैतिकता देखाउनु पर्दैन ?’
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पदबाट राजीनामा दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेका छन्। २०७४ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनी राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।
एमालेका १९ जना माननीयहरुले संसदीय दलले के भन्छ त्यो अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । संसदभित्र रहेका राजनीतिक पार्टीहरुको अव दलगत सम्वन्ध हुन्छ । व्यक्तिगत सम्वन्ध व्यवहारिक हुनसक्छ तर, राजनीतिमा त्यसले काम गर्दैन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कानून सङ्काय स्कूल अफ ल कार्यक्रमका निर्देशकसहित चार उपप्राध्यापकले संयुक्त राजीनामा दिएका छन्। यही फागुन १७–१९ गतेसम्म स्कूल अफ ल अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तहको शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ को नयाँ भर्नाका लागि लिइएको लिखित तथा मौखिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका सम्बन्धमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारबाट मानमर्दन हुनेगरी प्रश्नचिह्न खडा गरिएको भन्दै निर्देशक अर्जुनबहादुर अयडी, उपप्राध्यापकत्रय सुजन पन्त, महेशकुमार शाही र सुजाता मानन्धरले पदबाट आइतबार राजीनामा दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार (आज) सुरु हुँदैछ। गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापना भएपछि बैठक आइतबारबाट सुरु हुन लागेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकका अजेन्डा तय गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भने बोलाएका छैनन्। बैठक बस्नुअघि सो बैठक बोलाउने/नबोलाउने भन्ने निश्चित नभएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ओलीले राजीनामा नदिए बैठकमा यो विषय सशक्त रूपमा उठ्नेछ । राजीनामाको विषयले संसद् बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन थालेको छ ।
लोकतन्त्रलाई कुनै पनि व्यक्तिले स्वइच्छाकारिता गर्दैमा टिक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि विवेकशील साझा पार्टीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले दुर्व्यवहार र गालीगलौज गरेको भन्दै विश्वविद्यालयका दुईजना निर्देशक र पाँच जना क्याम्पस प्रमुखले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री बोहराले दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले पदवाट राजीनामा दिएका छन्। पूर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेका बोहरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षतिर खुलेपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।