प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिईकन बसेको माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिन्। असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै मुद्दा जितेजस्तो गरी प्रस्तुत भएको उनले बताइन्। ‘११ गतेको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो तर अहिले पनि जिताहा शासकजस्तो गरेर हिँड्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘अनैतिक कामको जिम्मेवारी नलिने, आत्मसमीक्षा नगर्ने मान्छेका कारण राजनीति बदनाम भएको छ। राजनीति भनेको सबै नीतिको माउ हो।’ 

ओली नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई बोल्दा एउटा शब्द गलत प्रयोग भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लगाइएको र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनसम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्याउँदै सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहरिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नैतिकता देखाउनु पर्दैन ?’

ओली नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा एउटा शब्द गलत प्रयोग भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लगाइएको र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनसम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भनिन्, ‘ प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहरिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नैतिकता देखाउनुपर्दैन ?’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पनि असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै आलटाल गर्दै आएको बताए। खाँडले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने बताए। खाँडले ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार सुरु भएको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर अदालतले गरेपछि राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले मुलुकको हितमा राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले साना दललाई थ्रेसहोल्ड राखेर निषेध गर्नेलाई अहिले तिनै दलको खाँचो परेको बताए। ‘साना दल नै खरिदबिक्री भएर राजनीति अस्थिरता भएको हो भन्ठान्नेहरूले अहिले झन् सरकार नै निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आएपछि साना दलहरूलाई निषेध गर्न नहुने रहेछ भन्ने महसुस गरेका छन्’, उनले भने।

‘असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै आलटाल गर्दै आएका छन्।’

सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको छ : परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले तीन वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेका तर्फबाट धारणा राख्दै उनले सिके राउत र विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर सरकारले मुलुकलाई द्वन्द्वमुक्त बनाएको बताए। उनले सरकारले नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुर्‍याएको दाबी गरे। उनले जनताले वर्षौंदेखि पर्खिरहेको मेलम्चीको पानी केही दिनपहिले सुन्दरीजल आइपुगेको र अर्को साताबाट जनताको घरघरमा पुग्ने बताए। मन्त्री ज्ञवालीले तराई/मधेसका पाँच जिल्लामा सिँचाइ गर्न सकिने मरिन सुनकोसी डाइभर्सनको शिलान्यासलाई पनि महत्वपूर्ण कामका रूपमा चर्चा गरे। यो आयोजनाबाट १ लाख ८२ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले तीन सय ९६ पालिकामा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास भएको र हरेक पालिकामा न्यूनतम एउटा अस्पताल हुने सुनिश्चित गरेको बताए। हरेक पालिकालाई कालोपत्रे सडकले दुई वर्षभित्र जोड्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको पनि उनले बताए। यसैगरी उनले कोरोना भाइरसविरुद्ध समयमै नागरिकलाई खोप दिने ६० मुलुकमा नेपाल परेको बताए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले केही समयपहिले भएको नेपाल–भारत संयुक्त बैठकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई औपचारिक अजेन्डा बनाएको जानकारी दिए।  

बिजनेसविहीन संसद्  

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको दुई साता बित्न लागेको छ। यसबीचमा सांसदलाई बोल्न शुक्रबार मात्रै समय दिइयो। सरकारले प्रतिनिधिसभालाई कुनै बिजनेस दिएको छैन। सरकारले बिजनेस नदिएसम्म बैठक प्रभावित हुन्छ। नियम निलम्बन गरेर अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रस्ताव सभामुखले राख्दा सरकारले अहिले त्यसमा प्रवेश नगरौं भन्दै रोकेको छ। पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस नगरेको भन्दै सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटासँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। बैठकमा बोल्न दिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षले आबाज उठाउन थालेपछि सभामुखले शुक्रबारको बैठकमा बोल्न समय दिएका हुन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७७ ००:५७ शनिबार