स्थानीय तहमा सरकारी गाडीको चरम दुरूपयोग
कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले व्यक्तिगत र राजनीतिक तथा आवश्यकताअनुसार मनपरी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले व्यक्तिगत र राजनीतिक तथा आवश्यकताअनुसार मनपरी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनलाइन फाराम विवरण प्रविष्ट गरेका स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकाको संख्या ५ रहेको छ भने कूल ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ७ वटा उपमहानगरपालिकाले विवरण भरेका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
दश स्थानीय तहमध्ये ऋषिङ,घिरिङ,देवघाट,बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिका कोरोनामुक्त भएको स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।
दलित र महिलाको नेतृत्वप्रति अझै पनि शङ्का गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले नेतृत्वमा शून्य देखिएको जनाइएको छ।
छिट्टै नै सवै निर्वाचन कार्यालय, इलाका प्रशान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३६५ दिन नियमितरुपमा मतदाता नामावली नाम दर्ताका लागि आवश्यक स्थायी बन्दोबस्ती मिलाउन लागेको छ।
वर्षाले भत्काएपछि गाईघाट–मुर्कुची–पुँवारे–भुटार–लाफागाउ्ँ खण्डको सडकमा रोकिएका दुईवटा यात्रुबाहक बस साता दिनयता त्यहीँ अड्किएका छन्।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आगमी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ७ गते पारित गरेको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेमा यो प्रदेशमा शैक्षिक सुधारको अभियान ल्याउन सकिने साथै प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल हुनेमा शंका छैन।
बैतडीका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ लाग्न थालेको छ। आर्थिक अनियमितता बढन थालेपछि बर्सेनि बेरुजुको चाङ लाग्न थालेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० वटै स्थानीय तहमा बढी बेरुजु आएको महालेखा नियन्त्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवाबाट स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित)२०७७ बमोजिम सरुवा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सरोकार फोरमका धिरज स्याङ्तानले जानकारी दिए।
नेपाल टेलिकमले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा पुर्याएको जनाएको छ। पोखरामा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उक्त जानकारी दिइएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यक कागजात विश्वसनीय, सरल र छिटोछरितो तुल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व फेरिएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। समायोजन सम्बन्धी ऐनले दुई वर्षअघि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीलाई यसरी फर्काउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ३६ वडाध्यक्षमध्ये एक जना मात्र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा लागेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एमालेमै रहेका छन्।