अर्घाखाँचीमा क्षयरोगका २२२ जना बिरामी, ६ जनाको मृत्यु
क्षयरोग कम गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहँदा अर्घाखाँचीमा बिरामीको संख्या बढेको छ।
क्षयरोग कम गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहँदा अर्घाखाँचीमा बिरामीको संख्या बढेको छ।
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
वित्तीय सुशासनमा रुपा गाउँपालिका कास्कीका पालिकाहरुमध्ये अब्बल ठहरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित स्थानिय तहको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन(फ्रा)को नतिजामा रुपा गाउँपालिका ६७ अंक प्राप्त गर्दै कास्कीमा अब्बल ठहरिएको हो।
पर्याप्त पर्यटनको सम्भावना बोकेको नदी क्षेत्रलाई बेलाबखत स्वतः हुने जलयात्रा (र्याफ्टिङ), फिसिङ, क्याम्पफायर, वनभोजबाहेक जिल्लाका स्थानीय तहले तमोर नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।
कास्की र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका दोस्रो कीर्तिपुर नगरपालिका यु–१८ राष्ट्रव्यापी अन्तर स्थानीय तह पुरुष बास्केटबल प्रतियोगितामा शुक्रबार फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
नौ महिना बित्दा पनि ३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
खानेपानीको मुहान सुक्नबाट बचाउन तथा सुकेका मुहानहरुलाई पुनःजीवित गर्न धनकुटाको दुई स्थानीय तहमा वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने रिचार्ज पाखरीहरु बनाउन शुरु गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पार्टीको विधान अधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जनयुद्धका सारथीहरू तथ्यसहित नेतृत्व लिन तयार भए आफूले छाड्ने बताएका थिए।
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप ११ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
पाँच वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघको मातहतमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो। हरेक वर्ष त्यो संख्या बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ।
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए।