आजदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म सरकारी कार्यालय खुल्ने
सरकारले गत कात्तिक १६ गतेदेखि यही माघ १५ गतेसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म तोकेको थियो।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लुट्न सके लुट सरकार!
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
‘सहिद’ थप्दै सरकार: १४,७९८ जना पुग्ने
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यसपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार ७९८ पुग्नेछ।
राष्ट्रिय सभाको मर्यादा
पटक–पटक जनताले अस्वीकृत गरिसकेका, राजनीतिमा खासै भूमिका नरहेका, अवकास लिनुपर्ने उमेरका, धेरैपटक लाभको पदमा बसेर पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू नै उम्मेदवारको चर्चामा रहेका देख्दा सर्वसाधारणमा भने यो चुनावप्रति खासै आकर्षण देखिएको छैन।
एमसीसी सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशितः अब एमसीसी परियोजना अघि बढ्दैछ
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एमसिसी आयोजनाको लागि ८ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत आवको ११ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको २३.६२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
'अन्यायमा परेको' भन्दै सिफारिस चरणमा रहेका शाखा अधिकृत परीक्षार्थीद्वारा आयोग र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र
'लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराउँदै लोक सेवा आयोग आफैँले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको विज्ञापनमा संशोधन नगर्नेमा हामीहरू विश्वस्त छौं,' बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउन कमलपोखरी स्थित एक परीक्षार्थीले भने।
राजपत्र सुदूरपश्चिममा छापिन सुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुद्रण मेसिन नहुँँदा राजपत्र छपाउन संघीय मुद्रण विभागमा पठाउनु पर्थ्याे। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुद्रण मेसिन जडान गरेर मंगलबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमै राजपत्र छाप्न सुरु गरेको छ।
राजपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न सर्वोच्चमा निवेदन
संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धित सूचनाकाे आधिकारिकताबारे नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ लगायतले प्रश्न उठाएका छन्।
इजलासले खोजेपछि राजपत्रमा सूचना
बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचनाको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी इजलासमा बुझाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना इजलासबाट बिहीबार माग भएपछि सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शुक्रबारको सुनुवाइमा इजलासमा बुझाएका छन् ।
प्रशासनिक कार्य अवरुद्ध भएपछि उपसचिव र सहसचिवको आन्तरिक प्रतियोगिता खारेज हुँदै
निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिव र उपसचिव) को पदपूर्तिमा विद्यमान आन्तरिक प्रतियोगिता नहुने भएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरी ऐन कार्यान्वयन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हरेक स्थानीय तहले राजपत्रका प्रकाशन गरेपछि मात्र कानुन लागू गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, खोटाङका अधिकांश स्थानीय तहले राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरी नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ। धेरैजसो स्थानीय तहले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तयार पारेको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरेका छैनन्।
अधिकृतको वार्षिक कमाइ ५१ लाख !
सरकारी सेवामा कार्यरत शाखा अधिकृत(छैटौं तह)को मासिक तलबस्केल करिब ३१ हजार पाँच सय छ। तर भैरहवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत(छैटौं तह) मानप्रसाद विकले भने वार्षिक ५१ लाखभन्दा बढी कमाउँछन्।
काठमाडाैं महानगरकाे खरिद र शिक्षा नियमावली राजपत्रमा सार्वजनिक
काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७४ र विद्यालय शिक्षा नियमावली, २०७४ राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित
काठमाडौं- सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गरी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी मंगलबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ।