खोटाङ - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हरेक स्थानीय तहले राजपत्रका प्रकाशन गरेपछि मात्र कानुन लागू गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, खोटाङका अधिकांश स्थानीय तहले राजपत्रमा प्रकाशित नै नगरी नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ। धेरैजसो स्थानीय तहले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तयार पारेको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरेका छैनन्।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले हालसम्म ३३ वटा ऐन, कानुन र निर्देशिका तयार पारेको छ। त्यसमध्ये १६ वटा ऐन, कानून र निर्देशिका राजपत्रका प्रकाशन गरेको पाइएको छ। यद्यपी, मेयर दिपनारायण रिजालले पछिल्लो तीन वटाबाहेकका ऐन, कानुन र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको बताए। ‘हामीले तीन वटाबाहेक सबै ऐन, कानुन र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौँ,’ मेयर रिजालले भने, ‘पछिल्लो नगरसभाले पास गरेकाले तीनवटा ऐन, कानुन र निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाँकी छ।’

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले शिक्षा ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बजार अनुगमन निर्देशिका, सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी ऐनलगायतका ऐन, कानुन र निर्देशिकालाई छुट्टाछुट्टै पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गरेको छ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले १९ वटा ऐन, कानुन र निर्देशिका प्रकाशन गरेकामा सबै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको जनाएको छ। सो गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णय, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको नियमावली, शिक्षा नियमावली, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिकालगायतलाई एकै संग्रह बनाएर प्रकाशन गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशन नगरी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भएकाले ऐन, कानुन र निर्देशिकालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रकाशन गरिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा राजपत्रमा प्रकाशित नगरी ऐन लागु नहुने उल्लेख छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘सोही प्रावधानअनुसार हामीले ऐन, कानुन र निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छौँ।’ साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन मगरले पनि गाउँपालिकाको अधिकांश ऐन, कानुन र निर्देशिका राजपत्रमा ल्याइसकिएको बताए।

यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले हालसम्म ४३ वटा ऐन, कानुन तथा निर्देशिका तयार पारेको छ। तर, त्यी ऐन, कानुन र निर्देशिकालाई एकैचोटी राजपत्रको संग्रहका रूपमा निकाल्ने तयारी भइरहेको मेयर इवन राईले बताए। खोटेहाङ गाउँपालिकाले पनि एकैपटक २२ वटा ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाको संग्रह प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। प्रकाशन गर्न दिइसकिएकाले कार्यालयमा आउन मात्र बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए। १६ वटा ऐन, कानुन तथा निर्देशिका पास गरेको रावाबेंसी गाउँपालिकाले पनि हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन। सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिलानाथ निरौलाका अनुशार ऐन, कानुन तथा निर्देशिकालाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनिसकिएको छ। केपीलासगढी गाउँपालिकाले हालसम्म २२ वटा ऐन, कानुन तथा निर्देशिका पारित गरेको छ। त्यसमध्ये ४÷५ वटा बाहेकका ऐन, कानुन तथा निर्देशिका प्रकाशनका लागि प्रेसमा दिइएको सो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले बताए।

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा २१ वटा ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाको राजपत्रको संग्रह प्रकाशनको तयारी गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौलाले बताए। बराहपोखरी गाउँपालिकाले पनि हालसम्म राजपत्र प्रकाशित गरेको छैन। ऐन, कानुन तथा निर्देशिकालाई राजपत्रका रूपमा प्रकाशनका लागि दिइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोमा मगरले बताइन्। जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले पनि हालसम्म राजपत्र प्रकाशन गरेको छैन। जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा ५ वटा नियमावली, कार्यविधि र विधेयक मात्र अध्यावधिक गरेको देखिन्छ। ऐनको अधिनमा रहेर निर्माण गरिएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधिलाई प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०२:११ सोमबार